मागील तीन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सलग सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मोठं युक्तिवाद पाहायला मिळत आहे. दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून देशात यापूर्वी घडलेल्या विविध खटल्यांचा उल्लेख केला जात आहे. यामध्ये किहोतो आणि नबाम रेबिया या दोन खटल्यांचा सातत्याने उल्लेख केला जात आहे. दोन्ही गटाकडून या खटल्यांचे वेगवेगळे आणि आपापल्या सोयीचे अर्थ काढले जात आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा खटला आणखी किचकट बनत चालला आहे. गुरुवारची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जावं, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. यावर लवकरच न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे. अशी एकंदरीत परिस्थिती असताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी नबाम रेबिया आणि किहोतो खटल्यांबाबत मोठं विधान केलं आहे. दोन्ही खटले महाराष्ट्राच्या दृष्टीने गैरलागू असल्याचं विधान बापट यांनी केलं आहे. हेही वाचा- “तेव्हा थेट ब्रेकिंग न्यूज करा”, आणखी एका राजकीय भूकंपाबाबत बच्चू कडूंचं सूचक विधान! 'टीव्ही ९ मराठी'शी संवाद साधताना उल्हास बापट म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत सातत्याने किहोतो खटला आणि नबाम रेबिया खटल्याचा दाखला दिला जात आहे. पण किहोतो खटला, नबाम रेबिया आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष… या तिनही खटल्यांचे तपशील खूप वेगळे आहेत. आपल्या सोयीचा अर्थ प्रत्येक पक्षाकडून काढला जात आहे." हेही वाचा- पिक्चर अभी बाकी है? शरद पवारांवरील गौप्यस्फोटानंतर फडणवीसांचं आणखी एक मोठं विधान, म्हणाले… "किहोतो खटल्यात विधानसभा सभापतीला पूर्ण अधिकार दिले आहेत. पण नबाम रेबिया खटल्यात लिहिलंय की विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव आला तर, त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही. दोन्ही गटांकडून संबंधित खटल्यांचा पाहिजे तसा अर्थ काढला जात आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या तिन्ही वेगवेगळ्या घटना आहेत, महाराष्ट्राला त्या लागू होत नाहीत," अशी माहिती उल्हास बापट यांनी दिली.
