सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल दिला होता. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत घ्यावा, असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं आहे.

पुढील एका आठवड्याच्या आत विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीला सुरुवात करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचं आदर करतं, पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रतिष्ठा राखली जावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आम्ही निर्देश देतो की विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्याच्या आत या प्रकरणाची सुनावणी करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

High Court rejects IPS officer Rahman plea for voluntary retirement to contest election Mumbai
आयपीएस अधिकारी रहमान यांना दिलासा नाही; निवडणूक लढवण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली
Consensual sex cannot be termed rape merely because love wanes away Karnataka High Court
प्रेम कमी झालं म्हणून सहमतीचे शारीरिक संबंध बलात्कार ठरत नाहीत : उच्च न्यायालय
Anger about allies in BJP meeting  Complaints of Shiv Sena  NCP not working in Lok Sabha Mumbai
भाजपच्या बैठकीत मित्रपक्षांविषयी नाराजी; शिवसेना, राष्ट्रवादीने लोकसभेत काम न केल्याच्या तक्रारी
Thane Congress president, thane,
ठाणे काँग्रेस अध्यक्ष बदलाच्या चर्चेला पूर्णविराम, अफवा पसरवून गटबाजी करणाऱ्यांवर कारवाईचे प्रदेशाध्यक्षाचे संकेत
Submit a reply within two weeks Supreme Court order to Ajit Pawar group
दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करा; अजित पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
charulata tokas
‘या’ बड्या महिला काँग्रेस नेत्यास थेट मुख्यमंत्र्यांकडूनच विधानसभेची ऑफर…पक्षात घुसमट होत….
NCP mla disqualification case -Sharad Pawar
“लवकरच न्याय मिळणार”, पक्षफुटीच्या प्रकरणावरील सरन्यायाधीशांच्या ‘त्या’ टिप्पणीमुळे शरद पवार गटाच्या आशा पल्लवित
om birla loksabha speaker
बिर्ला यांची लोकसभेच्या अध्यक्षपदी पुन्हा एकमताने निवड; कोण आहेत ओम बिर्ला?

खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षावर निर्णय दिला होता. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावं, असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं. हा निर्णय वाजवी वेळेत घ्यावा, असंही न्यायालयाने नमूद केलं होतं. तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

हेही वाचा- “पक्षाचं नाव आणि चिन्ह अजूनही उद्धव ठाकरेंना मिळू शकतं”, सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलाचं सूचक विधान

तसेच विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबुजून सुनावणीस विलंब करत आहेत, असा आरोप ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून केला जात होता. याप्रकरणी ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं आहे. तसेच एका आठवड्याच्या आत १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.