Supreme Court on Maharashtra Political Crisis : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत बंडखोर करणाऱ्या आमदारांच्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासह शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू, शिवसेना गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांना ५ दिवसांमध्ये आपली बाजू मांडणारं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी ११ जुलैची तारीख दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना विधीमंडळ, शिवसेनेचे प्रतोद आणि बंडखोर शिंदे गट अशा तिन्ही पक्षकारांना आपापलं म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस दिली आहे. तसेच या याचिकेची पुढील सुनावणी ११ जुलैला निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने यावेळी महाराष्ट्र सरकारला ३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्ता यांची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. "बंडखोर आमदारांना उपाध्यक्षांच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी १२ जुलैपर्यंतची मुदत" १२ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसंदर्भातील कोणतीही कारवाई करु नये असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. महत्वाचं म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, प्रतोद सुनील प्रभू आणि नव्याने नियुक्ती झालेले गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस पाठवली आहे. पाच दिवसात त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाला पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं कोर्टाने सांगितलं आहे. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही. "११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कोणतीही कारवाई होणार नाही" ११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे. शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला. यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितलं. यानंतर कोर्टाने आमदारांना १२ जुलैपर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे. "उपाध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्यासाठी ठोस कारण हवं" केवळ अविश्वासाच्या या ठरावामुळे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नियमांनुसार यासाठी परवानगी नाही. मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दाखवण्यासाठी कोणतंही कारण देत नाही. पण अध्यक्षांचा संबंध येतो तेव्हा कलम १७९ नुसार ठोस कारण द्यावं लागेल. सदस्यांना फक्त विश्वास नाही असं सांगता येणार नाही असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला आहे. अविश्वासाची नोटीस वैध की अवैध? सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी वैध मेल आयडीवरुन नोटीस आली नसल्याने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, “नोंदणीकृत ईमेलवरून अविश्वास प्रस्ताव नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. विधिमंडळ कार्यालयात पाठविण्यात आली नाही. उपसभापती न्यायिक क्षमतेने काम करतात. जर कोणी नोंदणीकृत कार्यालयातून पत्र पाठवलं नाही तर ते आपण कोण अशी विचारणा करु शकतात. हा मेल वकील विशाल आचार्य यांनी पाठवला होता”. यावर न्यायमूर्तींनी याबाबत आमदारांना विचारणा केली होती का? अशी विचारणा केली. त्यावर धवन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. "उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरुन पत्र मिळाल्याने त्यांनी प्रस्ताव फेटाळला" अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं की, उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरुन पत्र मिळाल्याने त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला होता. हे पत्र म्हणजे प्रस्ताव नसल्याचं सांगत फेटाळला होता. २० तारखेला सर्व आमदार सूरतला गेले आणि २१ तारखेला त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणारा मेल लिहिला असावा. २२ तारखेला अध्यक्षांना हा मेल मिळाला. यावेळी १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नाही असं सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं.
