वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. “स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय करणे बेकायदेशीर नाही. त्यामुळे स्वतःच्या मर्जीने हा व्यवसाय करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना पोलीस त्रास देऊ शकत नाहीत किंवा त्यांना विनाकारण ताब्यात घेऊ शकत नाही”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
इम्मोरल ट्रॅफिक (प्रिव्हेंशन) अॅक्ट (ITPA) म्हणजेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्याचा आढावा घेताना न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. याबाबतचे वृत्त ‘लाईव्ह लॉ’ या न्यूज वेबसाईटने प्रसिद्ध केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे –
स्वेच्छेने व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई नाही
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार वेश्यागृह चालवणे बेकायदेशीर आहे. मात्र, पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यादरम्यान जर एखादी प्रौढ महिला स्वतःच्या मर्जीने देहविक्री करताना आढळली, तर तिला पीडित ठरवून ताब्यात घेता येणार नाही. अशा महिलांचा ‘बचाव’ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
सक्तीचे पुनर्वसन घटनाबाह्य
वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध पुनर्वसन केंद्रात पाठवले जाऊ शकत नाही. पुनर्वसनाची प्रक्रिया ही पूर्णपणे ऐच्छिक असली पाहिजे. राज्य सरकारने पुनर्वसनासाठी मदत आणि साधने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, पण ती प्रक्रिया कोणावरही लादता येणार नाही.
स्वातंत्र्य आणि अधिकारांचा आदर
व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी होणाऱ्या मानवी तस्करीच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, पुनर्वसन किंवा संरक्षण गृहात ठेवण्याबाबतचा कोणताही निर्णय घेताना संबंधित महिलेच्या संमतीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. महिलांना केवळ ‘बचाव’ आणि ‘पुनर्वसन’ करण्याच्या वस्तू समजू नका, त्यांच्या स्वायत्ततेचा आदर करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘एकच नियम सर्वांना लागू करणे’ दृष्टिकोन चुकीचा
सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या कायद्यातील कलम १७ मधील ‘पितृसत्ताक मानसिकतेवर’ तीव्र आक्षेप घेतला. सध्याच्या व्यवस्थेत जबरदस्तीने तस्करी करून आणलेल्या महिला आणि स्वतःच्या इच्छेने हा व्यवसाय करणाऱ्या महिला, दोघांनाही न्यायाधीशांसमोर एकाच पद्धतीने उभे केले जाते. न्यायालयाने हा ‘एकच नियम सर्वांना लागू करणे’ चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्येक महिलेची परिस्थिती वेगळी असू शकते, त्यामुळे तिच्या संमतीचा आणि परिस्थितीचा स्वतंत्रपणे विचार व्हायला हवा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना पोलिसांच्या छळापासून मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या जगण्याच्या आणि सन्मानाच्या अधिकाराला कायदेशीर बळ मिळाले आहे.
