नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तीच्या बदलीची अधिसूचना काढण्यास विलंब केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. केंद्राने बदलीची अधिसूचना प्रलंबित ठेवलेले बहुतेक न्यायमूर्ती हे गुजरातमधील आहेत. त्यांच्या बदलीची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने केली होती.
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या बदल्यांबाबतच्या केंद्र सरकारच्या ‘पसंती’ दृष्टिकोनावरही न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि यातून चांगले संकेत जात नसल्याची टिप्पणी केली.
‘‘माझ्या माहितीनुसार, तुम्ही पाच न्यायमूर्तीच्या बदलीचे आदेश जारी केले आहेत, तर सहा न्यायमूर्तीची नावे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी चार न्यायमूर्ती गुजरातचे आहेत. मागच्या वेळीही मी म्हटले होते की यातून चांगले संकेत जात नाहीत,’’ असे न्यायमूर्ती कौल यांनी महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी यांना सुनावले. न्यायमूर्ती कौल हेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाचे सदस्य आहेत. तुमची ही कृती स्वीकारार्ह नाही असे भाष्य करीत न्यायमूर्ती कौल महान्यायवादी वेंकटरमणी यांना म्हणाले, की गेल्या वेळीही मी ‘निवडक’ बदल्या करू नका असे म्हटले होते. कॉलेजियमने बदल्यांसाठी शिफारस केलेल्या नावांबाबत सरकार ‘पसंती’चे धोरण अवलंबत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
हेही वाचा >>> “अजित पवार गटाकडून निवडणूक आयोगात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांपैकी एकही…”, राष्ट्रवादीच्या वकिलाचा मोठा दावा
न्यायवृंदाने बदलीसाठी ११ न्यायमूर्तीची शिफारस केंद्राकडे केली होती. त्यापैकी फक्त पाच न्यायमूर्तीची बदली करण्यात आली आहे. तर सहा न्यायमूर्तीच्या बदलीची शिफारस अद्याप प्रलंबित आहे. या सहा न्यायमूर्तीमध्ये गुजरातच्या चार न्यायमूर्ती तर अलाहाबाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातील प्रत्येकी एका न्यायमूर्तीचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने शिफारस केल्यानंतरही न्यायमूर्तीच्या बदल्यांची अधिसूचना काढण्यात केंद्र सरकार विलंब करीत असल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी न्यायमूर्ती नियुक्ती, बदल्यांवरून केंद्र सरकार, तर प्रलंबित विधेयकांवरून राज्यपालांची पुन्हा कानउघाडणी केली. न्यायमूर्तीच्या बदल्यांबाबत निवडक नावांना ‘पसंती’ देण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दुसरीकडे, तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी विधेयके तीन वर्षे प्रलंबित का ठेवली, असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने केरळमधील विधेयके प्रलंबित प्रकरणात तेथील राज्यपाल आणि केंद्राला नोटीस बजावली.
खंडपीठाचे भाष्य
* बदलीसाठी सहा न्यायमूर्तीची नावे प्रलंबित आहेत, त्यापैकी चार गुजरातचे आहेत.
* निवडक नावांना ‘पसंती’ देण्याचा केंद्राचा दृष्टिकोन हे चांगले संकेत नाहीत.
* नियुक्त्या प्रलंबित असलेले न्यायमूर्ती नियुक्ती झालेल्या न्यायमूर्तीपेक्षा वरिष्ठ आहेत.
‘तमिळनाडूचे राज्यपाल तीन वर्षे काय करत होते?’
नवी दिल्ली : तमिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता राज्यपालांनी ती तीन वर्षे प्रलंबित का ठेवली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विचारला.
राज्यपाल एन. रवी यांनी विधेयकांना मंजुरी न दिल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर १० नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्यपालांची निष्क्रियता हा चिंतेचा विषय’ असल्याची टिप्पणी केली होती.
राज्यपालांनी परत पाठवलेल्या १० विधेयकांना तमिळनाडू विधानसभेने पुन्हा मंजुरी दिल्याची नोंद सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान घेतली.
‘‘आपण ही विधेयके १३ नोव्हेंबरला परत पाठवली असे राज्यपालांचे म्हणणे आहे; परंतु आम्ही १० नोव्हेंबरला राज्यपालांच्या दृष्टिकोनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ही विधेयके जानेवारी २०२० पासून प्रलंबित होती. याचा अर्थ न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतरच राज्यपालांनी निर्णय घेतला. राज्यपाल तीन वर्षे काय करत होते? सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कधी जाते याची प्रतीक्षा ते करत होते का,’’ अशा शब्दांत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महान्यायवादी आर. वेंकटरामाणी यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यावर केवळ राज्यातील विद्यापीठांच्या संदर्भात राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकांसंबंधीच वाद असल्याचे उत्तर वेंकटरामाणी यांनी दिले. मात्र, सर्वात जुने प्रलंबित विधेयक २०२० मधील आहे असे न्यायालयाने त्यांच्या निदर्शनास आणले. तसेच हे निरीक्षण २०२१ मध्ये राज्यपाल झालेल्या एन. रवी यांच्याविषयीचे नाही तर राज्यपालांच्या कार्यालयाविषयी आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तमिळनाडूच्या विधानसभेने गेल्या आठवडय़ात घेतलेल्या विशेष अधिवेशनात राज्यपालांनी परत पाठवलेली १० विधेयके पुन्हा मंजूर केली असल्याने राज्यपालांच्या त्याबाबतच्या निर्णयासाठी खंडपीठाने १ डिसेंबपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
केंद्र, केरळ राज्यपालांना नोटीस
केरळ विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके प्रलंबित ठेवण्याच्या राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्या कृतीविरोधात केरळ सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि राज्यपालांच्या कार्यालयाला नोटीस बजावली. राज्यपालांनी या विधेयकांवर सुमारे दोन वर्षे स्वाक्षरी केलेली नाही.
