राज्यसभेत महाभियोगाचा प्रस्ताव नाकारला गेला म्हणून लोकसभेतील महाभियोग प्रक्रिया आपोआप अवैध ठरत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्या. वर्मा यांनी न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८ अंतर्गत लोकसभाध्याक्षांनी स्थापन केलेल्या तीन सदस्यांच्या चौकशी समितीच्या कायदेशीरपणाला आव्हान दिले आहे. १४ मार्च २०२५ रोजी न्या. वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी बेहिशोबी रोख रक्कम सापडली होती. त्या वेळी न्या. वर्मा यांनी लाचखोरीचा आरोप फेटाळला होता. न्या. वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावाची प्रक्रिया संसदेत सुरू झाली असून त्याविरोधात न्या. वर्मा यांनी आव्हान दिले आहे.
लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत एकाच दिवशी महाभियोगाच्या नोटिसा दिल्या गेल्या होत्या. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राज्यसभेच्या सभापतींच्या निर्णयाआधीच एकतर्फी चौकशी समिती नेमली. लोकसभाध्यक्षांचा हा निर्णय बेकायदा आहे, असा युक्तिवाद न्या. वर्मा यांनी केला आहे. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी, दोन्ही सभागृहांत प्रस्ताव स्वीकारला गेला तरच संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करता येते, असा मुद्दा मांडला. ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्यसभेच्या उपसभापतींनी प्रस्ताव नाकारल्याने लोकसभेतील प्रक्रियादेखील थांबवायला हवी होती, असाही मुद्दा रोहतगी यांनी मांडला.
मात्र, न्या. दत्ता यांनी विचारले की, एका सभागृहात प्रस्ताव नाकारला गेला, तर दुसऱ्या सभागृहातील प्रस्ताव का अपयशी ठरावा?… दोन्ही सभागृहांनी प्रस्ताव मंजूर केल्यास संयुक्त समिती स्थापन केली जाऊ शकते. पण, राज्यसभेने प्रस्ताव नाकारल्यास लोकसभाध्यक्ष चौकशी समिती स्थापन करू शकत नाहीत, असे कायद्यात कुठेही नमूद केलेले नाही, असे न्या. दत्ता यांनी नमूद केले.
राज्यसभेतील प्रस्ताव प्रत्यक्षात स्वीकारला गेला होता की नाही, हा मुद्दाही न्यायालयासमोर उपस्थित झाला. राज्यसभेचे तत्कालीन सभापती जगदीप धनखड यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला होता पण, त्यांच्या राजीनाम्यानंतर उपसभापती हरिवंश यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. उपसभापती निर्णय बदलू शकतात का, हा प्रश्नही उपस्थित झाला. त्यावर, न्या. दत्ता यांनी, उपसभापती सभापतींचे अधिकार वापरू शकतात, असे नमूद केले.
