नवी दिल्ली : पाटणा उच्च न्यायालयाने न्यायाधीशावर केलेल्या निलंबन कारवाईस आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मान्यता दिली. संबंधित न्यायाधीशाने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांच्या संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) प्रकरणासह एकाच दिवसात अनेक खटल्यांवर निकाल दिले. बिहार राज्य सरकारला या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस दिली आहे. बिहारमधील अररिया येथील अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश (एडीजे) शशिकांत राय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि एस. आर. भट यांच्या खंडपीठाने नोटीस जारी केली. राय यांनी याचिकेत दावा केला, की सहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार प्रकरणी ‘पोक्सों’तर्गत खटला एका दिवसात पूर्ण केल्यामुळे आपल्याविरुद्ध संस्थात्मक पक्षपातातून कारवाई केल्याची आपली खात्री आहे. त्यांनी आणखी एका खटल्यात एका आरोपीस चार दिवसांत सुनावणी घेऊन फाशीची शिक्षा सुनावली. नऊ दिवसांत एका व्यक्तीला फाशीची शिक्षा सुनावली गेल्याच्या २०१९मधील एका खटल्याची आठवण या वेळी न्यायमूर्ती ललित यांनी करून दिली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश बाजूला ठेवून हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी सत्र न्यायालयात पाठवले. खंडपीठ म्हणाले, की ज्याला शेवटी फाशीची शिक्षा होणार आहे, त्याला तुम्ही पुरेशी नोटीसही देत नाही, ही न्यायाची थट्टा असेल. राय यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी राय यांना पदोन्नती नाकारण्यात आल्याचेही सांगितले. ते म्हणाले,की सहा वर्षांच्या मुलीवरील बलात्काराशी संबंधित ‘पोक्सों’तर्गत खटला एकाच दिवसात पूर्ण होऊन आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. याप्रकरणी आरोपीकडून पुन्हा दादही मागण्यात आली नाही. न्यायमूर्तीनी माहिती दिली, की सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ फाशीची शिक्षा सुनावण्यापूर्वी कोणत्या परिस्थिती विचारात घेतल्या जात आहेत या व्यापक प्रश्नावर काम करत आहे. या प्रकरणी सुयोग्य कार्यपद्धती तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. किमान तुम्ही कारागृह नोंदी तपासा, संबंधित अधिकाऱ्याची तपासणी घ्या, अशा मूल्यांकनासाठी तर्कसंगत दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
