नवी दिल्ली : हरिद्वार व नवी दिल्ली येथे अलीकडेच झालेल्या दोन कार्यक्रमांत कथितरित्या द्वेषपूर्ण भाषणे करणाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार, दिल्ली पोलीस व उत्तराखंड पोलीस यांना नोटीस जारी केली. या याचिकेची सुनावणी करण्याचे मान्य करून नोटीस जारी करणाऱ्या सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, यापुढे ‘धर्मसंसदेचे’ कार्यक्रमांच्या आयोजनाविरुद्ध संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्याची याचिकाकर्त्यांना परवानगी दिली. सूर्यकांत व हिमा कोहली या न्यायाधीशांचाही समावेश असलेल्या या खंडपीठाने याचिका १० दिवसांनंतर सुनावणीसाठी ठेवली. पत्रकार कुर्बान अली व पाटणा उच्च न्यायलयाच्या माजी न्यायाधीश व ज्येष्ठ वकील अंजना प्रकाश यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. मुस्लीम समुदायाविरुद्धच्या द्वेषपूर्ण भाषणांच्या घटनांचा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) ‘स्वतंत्र, विश्वासार्ह व निष्पक्ष तपास’ करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १० दिवसांनी निश्चित केली, तेव्हा दरम्यानच्या काळात २३ जानेवारीला अलीगडमध्ये ‘धर्म संसद’ आयोजित करण्यात आली आहे ही एक समस्या असून, आम्हाला ती होऊ द्यायची नसल्याचे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले. सुनावणी १७ जानेवारीला ठेवण्याची विनंती त्यांनी खंडपीठाला केली. त्यावर, ‘संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याची मुभा आम्ही तुम्हाला देऊ. त्यांना त्यावर कार्यवाही करू द्या’, असे न्यायालयाने सांगितले. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी केली जावी’ १७ व १९ डिसेंबरला हरिद्वार व दिल्ली येथे झालेल्या कार्यक्रमांत करण्यात आलेल ‘द्वेषपूर्ण भाषणांचा’ याचिकाकर्त्यांनी खासकरून हवाला दिला असून, अशा भाषणांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिललेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी केली जावी अशी विनंती केली आहे. यापैकी एका कार्यक्रमाचे आयोजन हरिद्वार येथे यती नरसिंहानंद यांनी, तर दिल्लीत हिंदूू युवा वाहिनीने केले होते. ‘एका विशिष्ट समुदायाच्या लोकांचा नरसंहार करण्याचे’ आवाहन यात कथितरित्या करण्यात आले, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
