नवी दिल्ली : ‘बीबीसी’ने तयार केलेल्या २००२ मधील गुजरात दंगलीवर आधारित वृत्तपटावर बंदी घालण्याच्या आदेशाशी संबंधित मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एम. एम. सुंदरेश यांच्या पीठाने ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, सामाजिक कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि वकील एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना केंद्र व इतरांना नोटीस बजावली. शर्मा यांनी या प्रकरणी एक वेगळी याचिका दाखल केली होती, जी आता वृत्तपटावर बंदी घालण्याच्या सरकारी आदेशाविरोधात दाखल झालेल्या इतर याचिकांसोबत वर्ग गेली गेली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे. न्यायालय म्हणाले, की आम्ही नोटीस बजावत आहोत. तीन आठवडय़ांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. त्यानंतर दोन आठवडय़ांनी प्रत्युत्तर द्यावे. प्रतिवादी पुढील सुनावणीच्या तारखेला मूळ कागदपत्रेही या न्यायालयासमोर सादर करतील. तत्पूर्वी, पीठाने याचिकाकर्त्यांना विचारले, की त्यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद का मागितली नाही? पत्रकार एन. राम आणि इतरांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंग यांनी युक्तिवाद केला, की माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांनुसार आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून सरकारने या वृत्तपटावर बंदी घातली आहे. ते म्हणाले की या वृत्तपटावरील बंदी आदेशाशी संबंधित सर्व मूळ कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. न्यायालयाने सांगितले, की लोकांना वृत्तपट पाहण्याची संधी मिळत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. यापूर्वी, न्यायालयाने शर्मा आणि सिंग या वकिलांच्या युक्तिवादाची दखल घेत, आणीबाणीचे अधिकार वापरून ‘बीबीसी’च्या दोन भागांच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते. या माहितीपटावरील बंदी दुर्भावनापूर्ण, मनमानीपणाची व घटनाबाह्य असल्याचा आरोप एका याचिकाकर्त्यांने केला आहे.
