नवी दिल्ली : राज्य सरकारांना राज्याबाहेर जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि राज्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाबरोबरच सर्व राज्यांना नोटीस जारी करून याचिकादाराच्या मागणीबद्दल त्यांच्याकडे अभिप्राय मागितला. ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने याबाबतची याचिका दाखल केली आहे. राज्यांना आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाहिरात प्रकाशित करण्यास प्रतिबंध करावा, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण याचिकादारांची बाजू मांडत आहेत. एखादे राज्य सरकार इतर राज्यांतील लोकांना आपले काम दाखवून उद्योग-व्यवसाय आकर्षित करू इच्छित असेल किंवा रस्ते, वीज, पर्यटन इत्यादी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची ग्वाही देत गुंतवणूक आकर्षित करू इच्छित असेल तर त्या राज्यांना राज्याबाहेर जाहिराती प्रसिद्ध करण्यापासून न्यायालय कसा काय प्रतिबंध करू शकते? असे प्रश्न उपस्थित करून प्रारंभी खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्याबाबत फारसे स्वारस्य दाखवले नाही, परंतु थोडय़ा विचारविनिमयानंतर, केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांचा अभिप्राय मागवण्याचा निर्णय घेतला.
