नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या ‘फरिश्ते दिल्ली के’ या योजनेअंतर्गत निधी अडवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नायब राज्यपाल, आरोग्य अधिकारी आणि इतरांना नोटिसा बजावल्या. या योजनेवरून दिल्लीतील आप सरकार आणि नायब राज्यपालांदरम्यान पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण झाला आहे. ‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातातील पीडितांना रुग्णालयांमध्ये मोफत इलाज उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, त्यासाठी लागणारा निधी अडवल्यामुळे ही योजना बंद पडल्यात जमा आहे असा आरोप करत दिल्ली सरकारने योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. हेही वाचा >>> अमेरिकेत महिलेच्या छळप्रकरणी भारतीय व्यक्तीस कारावास आरोग्य हा विषय नायब राज्यपालांच्या अखत्यारीत कसा काय असू शकतो? हा पूर्णपणे सामाजिक कल्याणाचा मुद्दा आहे आणि यात कोणतेही राजकारण नाही असे दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवीसिंघवी म्हणाले. न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली सरकारचे आरोग्य सेवांचे महासंचालक आणि इतरांना नोटिसा बजावल्या आणि याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागवले. आम्हाला हे कळत नाही. सरकारची एक शाखा दुसऱ्या शाखेशी भांडत आहे.- सर्वोच्च न्यायालय
