Premium

सर्वोच्च न्यायालयाची दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना नोटीस

कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

SC Verdict on Article 370 Abrogation in Marathi
SC Verdict on Article 370 : सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी कलम ३७० (संग्रहित छायाचित्र)

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या ‘फरिश्ते दिल्ली के’ या योजनेअंतर्गत निधी अडवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नायब राज्यपाल, आरोग्य अधिकारी आणि इतरांना नोटिसा बजावल्या. या योजनेवरून दिल्लीतील आप सरकार आणि नायब राज्यपालांदरम्यान पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातातील पीडितांना रुग्णालयांमध्ये मोफत इलाज उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, त्यासाठी लागणारा निधी अडवल्यामुळे ही योजना बंद पडल्यात जमा आहे असा आरोप करत दिल्ली सरकारने योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> अमेरिकेत महिलेच्या छळप्रकरणी भारतीय व्यक्तीस कारावास

आरोग्य हा विषय नायब राज्यपालांच्या अखत्यारीत कसा काय असू शकतो? हा पूर्णपणे सामाजिक कल्याणाचा मुद्दा आहे आणि यात कोणतेही राजकारण नाही असे दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवीसिंघवी म्हणाले.

न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली सरकारचे आरोग्य सेवांचे महासंचालक आणि इतरांना नोटिसा बजावल्या आणि याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागवले.

आम्हाला हे कळत नाही. सरकारची एक शाखा दुसऱ्या शाखेशी भांडत आहे.- सर्वोच्च न्यायालय

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Supreme court issues notice to lt governor of delhi over farishtey dilli ke scheme funds zws

First published on: 09-12-2023 at 02:22 IST
Next Story
अमेरिकेत महिलेच्या छळप्रकरणी भारतीय व्यक्तीस कारावास