जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारावर आणि हिंसक कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. “पोलीस अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे थेट हिंसेचा वापर करणे अतिशय वेदनादायी आणि चिंतेची बाब आहे,” असे महत्त्वपूर्ण विधान त्यांनी केले. दिल्लीत एका पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते.
लोकशाहीत शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणे आणि विरोध नोंदवणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, अलिकडच्या काळात आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून केला जाणारा बळाचा वापर आणि शिस्तीचा अभाव यावर न्यायमूर्ती भुयान यांनी अत्यंत गंभीर बोट ठेवले.
‘पोलीस अधिकाऱ्यांचे संयम सुटणे चिंताजनक’
कार्यक्रमात उपस्थित वरिष्ठ वकील आणि राजकीय नेत्यांना संबोधित करताना न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखताना पोलिसांकडून ज्या व्यावसायिक संयमाची अपेक्षा असते, तो आता हळूहळू नाहीसा होत आहे.
“जेव्हा आयपीएस (IPS) दर्जाचे तरुण अधिकारी स्वतः आंदोलकांवर आणि विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करताना दिसतात, तेव्हा आपल्या सर्वांनाच प्रचंड धक्का बसतो. हे चित्र अत्यंत त्रासदायक आणि अस्वस्थ करणारे आहे.”
— न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान, सर्वोच्च न्यायालय
नागरिकांच्या गर्दीला नियंत्रित करताना पोलिसांनी ठराविक अंतर ठेवणे आणि संयम बाळगणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असते. मात्र, सध्या पोलीस प्रशासन आणि अधिकारी या मूलभूत नियमांचा विसर पडल्यासारखे वागत आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
‘विरोध नोंदवणे हा नागरिकांचा हक्क’
जंतर-मंतरवर अलिकडेच झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्तींचे हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन न करता आणि क्रूर कारवाई न करताही घटनात्मक चौकटीत राहून सक्षम पोलीस प्रशासन चालवले जाऊ शकते, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
शासनाला किंवा प्रशासनाला प्रश्न विचारणे हा नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा आणि लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहे. वेगळी विचारधारा असणाऱ्या किंवा प्रशासनाला उत्तरदायी धरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी यंत्रणांचा धाक दाखवून किंवा बळाचा वापर करून शांत केले जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
कायद्याचे राज्य आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व
कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांनीच जेव्हा कायदेशीर मर्यादा ओलांडतात, तेव्हा समाजात कायद्याच्या राज्याबद्दल अविश्वासाची भावना निर्माण होते, असा इशारा न्यायमूर्तींनी दिला.
नागरिकांना ताब्यात घेतले तरी किंवा पोलीस कारवाईदरम्यान त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे, सन्मानाचे आणि जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही, या घटनात्मक संरक्षणाची त्यांनी पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली. न्यायमूर्ती भुयान यांच्या या रोखठोक विधानांमुळे आता पोलीस सुधारणा आणि आंदोलकांच्या हक्कांवर देशात पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
