पीटीआय नवी दिल्ली
आर्थिक गैरव्यवहारातील खटल्यात देखील जामीन हा नियम आहे तर तुरुंगवास हा अपवाद आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या निकटवर्तीयाला जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. बेकायदा खाणकाम संबंधित खटल्यात सक्तवसुली संचालनालयाने गुन्हा दाखल केला होता.

भूषण गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील खटल्यांमध्येही जामीन हा नियम असल्याचे नमूद केले. सोरेन यांचा निकटवर्तीय प्रेमप्रकाश याला जामीन मंजूर करताना हे स्पष्ट केले. भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांच्या खटल्यातही असेच निरीक्षण नोंदवले. दोषी ठरविण्यापूर्वीच एखाद्याला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे म्हणजे सुनावणीशिवाय शिक्षा ठोठावण्याचा हा प्रकार आहे. याला परवानगी देता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांना जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. दिल्ली मद्या घोटाळा प्रकरणात हा दिलासा कविता यांना दिला आहे.

supreme court scraps caste based discrimination rules in jail
कारागृहे जातिभेद मुक्त; नियमावलींमध्ये तीन महिन्यांत बदल करा!; केंद्र, राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion
Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…
case file against Four drug company owners in counterfeit drug case
बनावट औषध प्रकरण : चारही औषध कंपन्यांच्या मालकावर गुन्हे
amit kumar dalit student iit
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक आदेशानं दलित विद्यार्थ्यासाठी ‘IIT’चे दार खुले; नेमकं प्रकरण काय? कोण आहे अतुल कुमार?
BJP questioned Rahul Gandhi after a corruption case was filed against Siddaramaiah
सिद्धरामय्यांच्या पाठीशी राहणार का?भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल झाल्याने भाजपचा राहुल गांधी यांना सवाल
badlapur rape case high court
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार गंभीर नाही का? समिती अद्याप कागदावरच असल्यावरून उच्च न्यायालयाचा संताप
Supreme Court orders submission of report on Mhada building developers mumbai
पुनर्विकासातील सामान्यांच्या ‘म्हाडा’ सदनिका अद्याप विकासकांकडेच? सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अहवाल सादर करण्याचे आदेश
Controversial statement case High Court orders Thane Magistrate in case against Jitendra Awhad
वादग्रस्त वक्तव्याचे प्रकरण: जितेंद्र आव्हाडांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याच्या मागणीचा पुनर्विचार करा,उच्च न्यायालयाचे ठाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आदेश

हेही वाचा : Rocky Mittal : “नफरत फैलाई हमने, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई”, गायक रॉकी मित्तल यांचा भाजपा सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश

स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क हा भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यातील निर्बंधांपेक्षा मोठा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ४६ वर्षीय कविता यांना सक्तवसुली संचालनालयाने १५ मार्च रोजी मद्या घोटाळाप्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रकरणातील मुख्य खटल्यात ११ एप्रिलला अटक केली होती. बी.आर.गवई आणि के.व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दोन्ही प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केला. खंडपीठाने या खटल्यात तपास संस्थांच्या चौकशीच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल शंका व्यक्त केली. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद या तत्त्वाचा न्या.गवई यांनी पुनरुच्चार केला. विविध निवाड्यांचे दाखले देताना त्यांनी दिल्लीचे माजी मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या खटल्याचा संदर्भ दिला. सिसोदिया या खटल्यात सहआरोपी आहेत. केंद्रीय अन्वेषण विभाग तसेच सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांचा तपास पूर्ण केला आहे. यात चौकशीसाठी कविता यांना कारागृहात ठेवणे गरजेचे नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

हेही वाचा : Bengaluru Airport Murder : बंगळुरू विमानतळावर तरुणाची कुऱ्हाडीने वार करून हत्या; पत्नीबरोबर अफेअरचा संशय

न्यायालय काय म्हणाले…

कविता या पाच महिने कारागृहात आहेत. या प्रकरणात ४९३ जणांची साक्ष नोंदवणे बाकी आहे. यामध्ये पन्नास हजार पानांचा हा दस्तावेज आहे. हे पाहता नजिकच्या काळात हा खटला पूर्ण होणे अशक्य आहे.