वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंद (कॉलेजियम) व्यवस्थेतील आपारदर्शकतेवर बोट ठेवले. नियुक्त्यांमागील कारणे जाहीर न करून न्यायवृंद न्यायव्यवस्थेवरच अन्याय करत असल्याचे ते म्हणाले. उच्च न्यायालयाच्या एका माजी न्यायाधीशांच्या संदर्भात न्या. भुयान यांनी हे भाष्य केले. या माजी न्यायाधीशाने कथितपणे एका विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करणारी टिप्पणी केल्याने वाद निर्माण झाला होता.

‘कारणे न देता तुम्ही प्रत्यक्षात अफाट मेहनत घेणार्‍या न्यायाधीशांवर अन्याय करत आहात. काही विशिष्ट प्रकारच्या लोकांना न्यायव्यवस्थेत येण्याची मुभा मिळते आणि तेच नंतर लोकांच्या एका समूहाला ‘किडे’ संबोधतात. हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. अशा लोकांना रोखण्यासाठी चर्चा करणे, कारणे देणे आवश्यक आहे. अशा सार्वजनिक चर्चेने कोणते नुकसान होते?’ असा प्रश्न न्या. भुयान यांनी केला.

‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’च्या ‘जस्टीस, ॲसेसिंग अँड लोवरिंग डिलेज इन इंडिया (जल्दी- जेएएलडी)’ या संस्थेने तयार केलेल्या ‘दी ज्युडिशियल ट्रान्स्परन्सी इंडेक्स :  ॲसेसिंग डिस्क्लोजर ऑफ इन्फोर्मेशन बाय दी सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया अँड हाय कोर्ट्स’ अहवालाच्या प्रकाशनप्रसंगी न्या. भुयान बोलत होते. भुयान यांच्याबरोबर या पॅनेल चर्चेत ज्येष्ठ वकील सौरभ किरपाल आणि आदित्य सोन्धी सहभागी झाले होते.

हेही वाचा

किरपाल म्हणाले की, कारणे जाहीर केल्याने मनमानी आणि लहरीपणाला वाव राहत नाही. त्यावर न्या. भुयानही पुढे म्हणाले की, कारणे जाहीर केल्याने न्यायव्यवस्थेला कोणतीही हानी होत नाही, कारण त्यामुळे फक्त जनतेला माहिती मिळते. किरपाल म्हणाले की, अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय उघडपणे राजकीय कल दाखवू शकतात, परंतु त्यावर सार्वजनिक छाननी होते जी भारतीय न्यायवृंद होऊ देत नाही. या वेळी न्या. भुयान यांनी ‘जल्दी’ संस्थेला न्यायवृंद व्यवस्थेतील अपारदर्शकतेच्या पैलूवर काम करण्याची शिफारस केली.

न्यायमूर्ती भुयान यांनी अलीकडील न्यायवृंदाच्या ठरावांच्या मजकुरातील बदलाकडे लक्ष वेधले. ‘मी पाहिले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचे अखेरचे तीन न्यायवृंद ठराव, २०२५ मधील सर्वात अलीकडील ठरावासह, पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्यामागे कोणतेही कारण देत नाहीत. हे आधीच्या ठरावांच्या विपरीत आहे, असे ते म्हणाले.

नागरिकांच्या अधिकारांवर भर

जनतेच्या जाणून घेण्याच्या हक्कावर भर देताना न्या. भुयान म्हणाले की, नागरिकांना न्यायव्यवस्थेबद्दल, घटनात्मक न्यायालयांचे काम पाहणारे न्यायाधीश कोण आहेत आणि त्यांचे काम काय आहे याबद्दल माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे. नागरिकांना न्यायालयात काय चालले आहे, त्यांचे न्यायाधीश कोण आहेत, एका न्यायाधीशाने कोणत्या प्रकारचे निकाल दिले आहेत हे जाणून घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे. हे सर्व सार्वजनिकरीत्या असले पाहिजे, असे न्या. भुयान म्हणाले.

न्यायाधीशांच्या पदोन्नती आणि बदल्यांबाबतच्या चर्चा गुप्त ठेवल्या जातात. शिफारस नाकारण्याची किंवा पुढे ढकलण्याची कारणे क्वचितच पूर्णपणे उघड केली जातात आणि लागू केलेले निकष कोणत्याही सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध साधनात संहिताबद्ध केले जात नाहीत. – उज्जल भुयान, न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय