धर्म बदलल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या पूर्वधर्मातील मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षणाचा किंवा विशेष सवलतींचा दावा करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. हिंदू धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला पूर्वश्रमीच्या मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं आहे.
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. “पूर्वीच्या सामाजिक रचनेतील मागासलेपण धर्म बदलल्यानंतर आपोआप पुढे चालू राहू शकत नाही. त्यामुळे नवीन धर्मात प्रवेश केल्यानंतर जुन्या मागासलेपणाच्या आधारे मागासवर्गीय दर्जा मिळण्याचा दावा करता येणार नाही,” असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने या संदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते मूळचे हिंदू धर्मीय होते. त्यांनी नंतर इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि २०१६ मध्ये मुस्लिम पद्धतीनुसार विवाह केला. धर्मांतरानंतर त्यांनी तमिळनाडूमधील ‘मुस्लिम लब्बे’ या मागासवर्गीय समुदायाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज केला होता. मात्र, तहसीलदारांनी हा अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
मद्रास उच्च न्यायालयानं तहसीलदारांचा निर्णय योग्य ठरवला. तसेच धर्मांतरित व्यक्तींना अशा प्रकारे मागासवर्गीय प्रमाणपत्र देणारा तमिळनाडू सरकारचा २०२४ मधील अध्यादेश असंवैधानिक घोषित करून रद्द केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा हा निकाल कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, “राज्य सरकारचा हा अध्यादेश कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नव्हता. यामुळे आवश्यक सामाजिक आणि कायदेशीर निकष पूर्ण न करताच व्यक्तीला दुसऱ्या धर्मातील मागास प्रवर्गात समाविष्ट होण्याचा कृत्रिम मार्ग उपलब्ध होत होता.”
उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात नमूद केलं होतं की, “कोणत्याही व्यक्तीला घटनेच्या कलम २५ नुसार स्वतःच्या पसंतीचा धर्म निवडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु, धर्मांतर केल्यानंतरही जर ती व्यक्ती जुन्या धर्मातील आरक्षणाच्या लाभांचा दावा करत असेल, तर त्याच्या कायदेशीर आणि वैधानिक वैधतेवर प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.”
