Justice Suryakant Remarks On Luxury Cars: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नागरिकांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवावा यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे. एका खटल्याची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तांत्रिक आणि बाजारपेठेतील बदल लक्षात घेऊन २०२० च्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात सुधारणा करण्याचे आवाहनही केले. नवीन धोरणाचा भाग म्हणून महानगरांमध्ये एक प्रायोगिक प्रकल्प राबवता येईल, असेही न्यायालयाने सुचवले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सरकारचे कौतुक केले आणि नमूद केले की, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजनेअंतर्गत चांगले काम केले आहे. पण, सध्याच्या आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी धोरणात आता सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, “सरकारने त्यांच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे, कारण गेल्या काही वर्षांत त्यात अनेक बदल झाले आहेत आणि ते महानगरात सुरू होणाऱ्या प्रायोगिक प्रकल्पाद्वारे लागू केले जाऊ शकते.”
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी या मुद्द्यावर बोलताना म्हटले की, आता बाजारात उच्च दर्जाच्या इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सरकारने या श्रेणीतील अलिशान पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा विचार करावा.
ते म्हणाले की, “आम्ही तज्ञ नाही, परंतु असा विचार आहे की आता खूप चांगल्या इलेक्ट्रिक कार बाजारात आल्या आहेत. तरीही अनेकजण अजूनही डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या अलिशान कार वापरत आहेत. सामान्य माणसावर त्याचा परिणाम होऊ नये म्हणून या कार टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा विचार करा.”
या निरीक्षणाला उत्तर देताना, अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले की सरकार अशा कल्पनेसाठी खुलेपणाने विचार करेल. “सरकार न्यायालयाच्या मताशी सहमत आहे”, असे त्यांनी म्हटले.
केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, १३ केंद्रीय मंत्रालयांचा समावेश असलेला एक आंतर-मंत्रालयीन गट आधीच ईव्हीचा वापर वाढवण्याची व्यवहार्यता आणि विविध पैलूंचा अभ्यास करत आहे. त्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, सुधारित धोरणावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल.