Supreme Court New Rules 2026 : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी खटल्यांच्या सुनावणी पुढे ढकलण्याबाबत कडक पावले उचलली आहेत. आता केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत आणि विशिष्ट नियमांच्या अधीन राहूनच सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती विचारात घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने परिपत्रक जारी केले आहे. बार अॅन्ड बेंचने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
विनंती करण्याची प्रक्रिया
सुनावणी स्थगितीसाठीचे पत्र ‘ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड’ किंवा स्वतः पक्षकारांकडून दिले जाऊ शकते. हे विनंती पत्र दुसऱ्या पक्षाला किंवा कॅव्हेटरला (Caveator) आगाऊ देणे अनिवार्य आहे. सुनावणीच्या आदल्या कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११:०० वाजेपूर्वी अशा विनंतीची प्रत आणि पोहोच पावती सादर करणे आवश्यक आहे.
हरकती
विरुद्ध पक्ष अशा विनंतीवर आक्षेप घेऊ शकतो. हे आक्षेप आदल्या दिवशी दुपारी १२:०० वाजेपूर्वी ईमेलद्वारे पाठवणे आवश्यक आहे, जे न्यायालयासमोर ठेवले जातील.
ठराविक कारणे आवश्यक
स्थगितीच्या अर्जात स्पष्ट कारणे आणि त्या खटल्यात आतापर्यंत किती वेळा स्थगिती घेतली आहे, याचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.
अपवादात्मक परिस्थिती
कुटुंबातील मृत्यू, वकिलाचे किंवा पक्षकाराचे आजारपण किंवा न्यायालयाचे समाधान होईल असे इतर कोणतेही अत्यंत महत्त्वाचे कारण असल्यासच स्थगिती दिली जाईल.
स्थगितीवरील मर्यादा
नवीन प्रकरणांमध्ये केवळ एकदाच स्थगितीसाठी विनंती करता येईल. तसेच, न्यायालयासमोर प्रकरण आल्याशिवाय सलग दोन वेळा स्थगिती दिली जाणार नाही.
नियमित प्रकरणांत बंदी
न्यायालयासमोर नियमित सुनावणीसाठी (Regular Matters) सूचीबद्ध असलेल्या प्रकरणांमध्ये स्थगितीसाठी कोणतेही पत्र स्वीकारले जाणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे
नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडच्या मार्च २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात सध्या ९२,८८२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये ७३,२०९ दिवाणी (Civil) आणि १९,६७३ फौजदारी (Criminal) प्रकरणांचा समावेश आहे. प्रकरणांचा हा मोठा डोंगर पाहता न्यायालयाने हे कडक नियम लागू केले आहेत.
