“वाहनाचा विमा नसेल तर पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा प्रस्ताव

५६ टक्के वाहनांचा विमाच नाही

भारतातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या जवळपास ५६ टक्के वाहनांचा विमा उतरवलेला नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, यामुळे मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १४६ अंतर्गत अनिवार्य विम्याचा उद्देशच अपयशी ठरतो. परिणामी, रस्ते अपघातातील बळींना नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लढण्यास भाग पाडलं जातं. एकूण आकडेवारी पाहिल्यास, देशातील एकूण ३० कोटी ४ लाख नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल १६ कोटी ५ लाख वाहने विम्याविना आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, २२ टक्के रस्ते अपघातांमध्ये वाहनांचा विमाच काढलेला नसतो.

विमा नसेल तर काय कारवाई होणार?

मोटर वाहन कायद्यानुसार, वैध मोटर थर्ड-पार्टी विम्याशिवाय वाहन चालवणे किंवा चालवण्यास परवानगी देणे हा गुन्हा असून यासाठी कारावासासह शिक्षेची तरतूद आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन महिन्यांपर्यंतचा कारावास किंवा २ हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही; आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी तीन महिन्यांपर्यंतचा कारावास किंवा चार हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. खंडपीठाने म्हटलं आहे की, “विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने रस्ते वाहतूक मंत्रालयाशी चर्चा करून एक पायलट प्रकल्प तयार करावा, ज्यामध्ये वाहनांसाठीचे इंधन हे वैध विमा स्थितीशी जोडले जाईल.

…तर पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणार नाही

विमा नसल्यास, वैध विमा मिळेपर्यंत संबंधित वाहनाला पेट्रोल पंपावर इंधन देण्यास नकार दिला जाईल. याचे दोन फायदे आहेत, पहिला, यामुळे विमा नसलेली किंवा नोंदणी नसलेली वाहने ओळखण्यास मदत होईल. दुसरं म्हणजे, यामुळे वाहन मालकांना त्यांच्या वाहनाचा वैध विमा उतरवण्यास प्रोत्साहन मिळेल. असे प्रकल्प मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १४६ च्या वैधानिक आदेशाचे जमिनी पातळीवर पालन सुनिश्चित करतील. हे कॅमेऱ्यांच्या मदतीने केले जाऊ शकते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने तत्त्वतः याला कोणतीही हरकत घेतलेली नाही.

“खंडपीठाने कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले असून, जमिनी पातळीवर विम्याची स्थिती तपासण्यासाठी राज्य वाहतूक पोलिसांना हँडहेल्ड डिव्हाइसेस किंवा डाऊनलोड करण्यायोग्य ॲप्स दिले जावेत, जे इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरो (IIB) आणि वाहन (VAHAN) पोर्टलच्या डेटाशी जोडलेले असतील, असे निर्देश दिले आहेत.

खंडपीठाने पुढे सांगितलं की, “महामार्ग आणि रस्त्यांवर तैनात केलेले एएनपीआर (ANPR – ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन) कॅमेरे हे वेग मर्यादा ओलांडणे, रेड लाइट जंप करणे, चुकीच्या बाजूने वाहन चालवणे इत्यादी रस्ते सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन पकडण्यासाठी आणि दंड करण्यासाठी सुसज्ज आहेत. हीच यंत्रणा पुढे नेत, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने काही राज्यांमध्ये आधीच केल्याप्रमाणे, विमा नसलेल्या वाहनांना स्वयंचलित ई-चलन जारी करण्यासाठी एएनपीआर कॅमेरे इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरो आणि वाहन पोर्टलच्या डेटाशी जोडले जावेत.”

नवीन वाहनांसाठी विम्याचा कालावधी वाढवला

वाहने विम्याविना राहिल्याचा परिणाम असा होतो की, अपघातग्रस्त आणि त्यांच्या कुटुंबांना योग्य वेळेत पुरेशी नुकसानभरपाई मिळवण्याचा कोणताही मार्ग उरत नाही. २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन वाहने खरेदी/नोंदणी करताना नवीन कारसाठी तीन वर्षे आणि दुचाकींसाठी पाच वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा खरेदी करणे अनिवार्य केले होते. मोठ्या संख्येने वाहने विम्याविना राहतात ही बाब लक्षात घेऊन, खंडपीठाने हा कालावधी एका वर्षाने वाढवला आहे आणि निर्देश दिले आहेत की, आतापासून खरेदीदाराला नवीन कारसाठी चार वर्षे आणि नवीन दुचाकींसाठी सहा वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा खरेदी करावा लागेल.