नवी दिल्ली : दिव्यांग आयोगाच्या शिफारशींची वेळेत अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या मागणीवर सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस दिली असून त्यावर उत्तर मागवले आहे. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने या बाबतीतील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्राला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी होणार आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा २०१६ अंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेले मुख्य आयुक्त आणि राज्य आयुक्त हे दिव्यांगांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कार्य करतात. त्यांना तक्रारींची सुनावणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना शिफारशी करण्याचा अधिकार आहे. कायद्यानुसार, या शिफारशींची तीन महिन्यांच्या आत अंमलबजावणी करणे हे बंधनकारक आहे.
अंमलबजावणी शक्य नसल्यास त्याची कारणे लेखी स्वरूपात आयोगाला तसेच तक्रारदाराला कळवणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी शिफारशींची अंमलबजावणी करत नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. कायद्यात दंडाची तरतूद असली तरी आयोगाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्षात दंडात्मक कारवाई होत नाही. त्यामुळे न्याय मिळवण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते.यामुळे दिव्यांगांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
