१८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध लागणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सरकारकडून हालचाली

बिगर सरकारी संस्था ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, भारतात १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना अल्पवयीन मानले जाते. त्यांच्याकडून केलेला कोणताही करार वैध मानला जात नाही.

“फेसबुक, स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्राम यासारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स १३ वर्षांच्या मुलांनाही त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अकाऊंट बनविण्याची परवानगी देतात. अकाऊंट तयार करताना अटी आणि शर्ती स्वीकार करण्यास सांगितले जाते. हा एक प्रकारचा कायदेशीर करार असतो. भारतात जेव्हा अल्पवयीन मुले कायदेशीर करार करण्यासाठी पात्र ठरत नाहीत, अशावेळी या कंपन्या त्यांच्याशी करार कसे काय करू शकतात? त्यामुळे हे थांबवायला हवे”, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती वी. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली असता मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंता व्यक्त करण्यात आली. खंडपीठाने निर्देश देताना म्हटले की, सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या पद्धतीने काम करण्याची मुभा नसायला हवी. त्यांनी भारतीय कायद्यानुसार त्यांच्या सॉफ्टवेअर आणि अल्गोरिदममध्ये बदल करायला हवेत.

लहान मुलांना डिजिटल जगातील धोक्यापासून वाचविण्यासाठी ठोस आणि धोरणात्मक नियम असणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील एच. एस. फुल्का यांनी म्हटले की, यासाठी नव्या कायद्याची गरज नाही. भारताचा सध्याचा करारासंबंधीचा कायदा अल्पवयीन मुलांच्या करारावर बंदी आणतो.

केंद्र सरकारने काय म्हटले?

केंद्र सरकारकडून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी उत्तर देताना म्हटले, “सरकारने हा मुद्दा गंभीरतेने घेतला आहे. या प्रकरणात काही तरी केले जाऊ शकते, तसेच काहीतरी करायला हवे आणि ते नक्कीच केले जाईल. सरकार यावर विचार करून नक्कीच ठोस पाऊल उचलेल.”