नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी व इतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढलेला मोर्चा आणि न्यायालयाच्या आवारात केलेल्या निदर्शनांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कठोर टिप्पणी केली. या मोर्चाचा उल्लेख करत ‘न्यायव्यवस्थेवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही,’ असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.

सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने १२ ऑक्टोबर रोजीच्या मोर्चाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, काँग्रेस पक्ष, केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि इतरांना नोटीस बजावली. ‘एसआयआर’शी संबंधित विविध याचिका, दिल्लीतील निदर्शने, सर्वोच्च न्यायालयाकडे काढलेला मेार्चा आणि पत्रकार व वकिलांवर झालेला कथित हल्ला या प्रकरणांवर या खंडपीठाने सुनावणी घेतली.

विरोधी पक्षांनी काढलेला मोर्चा सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणण्याचा किंवा धाक दाखवण्याचा प्रयत्न होता, असा उल्लेख काही वकिलांनी केला.

कोट ‘‘न्यायव्यवस्थेवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही. आम्ही काही हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेलो नाही. बाहेर ते काय विधाने करत आहेत आणि न्यायालयात काय बोलत आहेत, हे आम्हाला ठाऊक आहे. – न्या. सूर्यकांत, सरन्यायाधीश

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस

‘एसआयआर’ प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्ष नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली. ‘एसआयआर’ प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ‘एआयएमआयएम’चे प्रमुख असादुद्दीन ओवेसी यांनी याचिका दाखल केली आहे.

दिल्ली पोलिसांना नोटीस

जंतर-मंतर हे आंदोलनासाठीच्या अधिसूचित क्षेत्रातून वगळण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी ११ ऑक्टोबरला जारी केलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आंदोलनाचे स्थळ म्हणून जंतर-मंतरचा उपयोग आणि परिणामकारकता याबद्दल अधिकाऱ्यांना विचार केला आहे का याची आम्ही तपासणी करू असे तोंडी निरीक्षण यावेळी खंडपीठाने नोंदवले.

माफीनाम्याचे खंडन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल केंद्रीय गृह सचिवांनी बिनशर्त माफी मागितल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. मात्र, केंद्र सरकार, दिल्ली पोलीस आणि दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्या कृतींचे समर्थन केले आहे, असे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले. “अवमानना नोटिशीला उत्तर देताना आम्ही आधी बिनशर्त माफी मागतो आणि नंतर अवमान कसा झाला नाही, याचा खुलासा करतो. ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे,” असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.