माहिती अधिकार कायदा राजकीय पक्षांनाही लागू व्हावा

राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार,

राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग व काँग्रेस भाजपसह सहा राजकीय पक्षांवर नोटिसा बजावल्या असून, त्यांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.
सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू, न्या. अरुणकुमार मिश्रा व अमिताव रॉय यांनी सांगितले की, याबाबत नोटीस जारी करण्यात यावी.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने या नोटिसा देण्याचा आदेश दिला. राजकीय पक्षांना २० हजारांच्या खालील देणग्याही जाहीर करण्यास भाग पाडावे, असे याचिकेत म्हटले आहे. वकील प्रशांत भूषण यांनी स्वयंसेवी संस्थेच्या बाजूने युक्तिवाद करताना सांगितले की, राजकीय पक्ष हे सार्वजनिक पातळीवर काम करीत असल्याने त्यांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे. केंद्रीय माहिती आयोगाने एका आदेशात असे म्हटले होते की, राजकीय पक्ष हे सार्वजनिक अधिकारी संस्था असल्याने त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती उघड केली पाहिजे.

राजकीय पक्षांना देणगीवर प्राप्तिकर द्यावा लागत नाही. शिवाय सध्याच्या तरतुदीनुसार वीस हजारांच्या खालील देणग्या जाहीर केल्या जात नाहीत. हे राजकीय पक्ष विधिमंडळाचे व कायदा निर्मिती प्रक्रियेचे नियंत्रण करतात.

राजकीय पक्षांना देणग्यांच्या रूपात मोठय़ा प्रमाणात कंपन्या, विश्वस्त संस्था व व्यक्तींकडून पैसा मिळतो पण ते माहिती जाहीर करीत नाहीत व स्र्रोतही जाहीर करीत नाहीत. राजकीय पक्षांनी त्यांचा खर्च व उत्पन्न याबाबतचा तपशील जाहीर करणे अनिवार्य करावे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Supreme court notice to centre on plea to get political parties under rti