आदिवासी ख्रिश्चनांचे मृतदेह बाहेर काढण्यास बंदी – सर्वोच्च न्यायालायची छत्तीसगड सरकारला नोटीस

न्या. विक्रम नाथ, न्या.संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने छत्तीसगडमधील आदिवासी ख्रिश्चनांना त्यांच्या गावातील स्मशानभूमीत त्यांच्या मृत कुटुंबातील सदस्यांना पुन्हा दफन करण्यापासून जबरदस्तीने रोखले जात असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. यासंदर्भात ‘छत्तीसगड असोसिएशन फॉर जस्टिस अँड इक्वॅलिटी’ आणि इतरांनी वकील सत्य मित्रा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.

संविधानाच्या कलम ३१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. याचिकेत राज्य आणि व्यक्तींना दफनविधींमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना प्रत्येक गावातील सर्व समुदायांसाठी विशिष्ट दफनभूमी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्याची आणि सर्व कुटुंबांना त्यांच्या मृतांना त्यांच्या राहत्या गावात दफन करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी सांगितले की, एका याचिकाकर्त्याच्या आईचा मृतदेह त्यांच्या नकळत बाहेर काढून इतरत्र दफन करण्यात आला. दुसऱ्या याचिकाकर्त्याच्या पतीचा मृतदेहही बहुसंख्य समुदायातील ग्रामस्थांनी जबरदस्तीने बाहेर काढला आणि दूरवर पुन्हा पुरण्यात आला. गोन्साल्विस यांनी मृतदेह जबरदस्तीने बाहेर काढण्यास थांबवण्याची विनंती न्यायालयाला केली. ही विनंती मान्य करीत न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणीसाठी चार आठवड्यांनंतर होणार असल्याचे निश्चित केले.