उत्तर प्रदेश सरकारची कावड यात्रेला परवानगी नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला परवानगी दिल्याच्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतहून दखल घेतली असून राज्य व केंद्र सरकारला नोटीस जारी केल्या आहेत. कावड यात्रेला परवानगी देण्यावरून राजकीय मतभिन्नता दिसून येत असल्याने न्यायालयाने या प्रकरणी दखल घेण्यास विशेष महत्त्व आहे. न्या. आर. एफ. नरीमन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवेदनाचा आधार घेऊन असे म्हटले आहे की, करोना नियंत्रणासाठी थोडय़ाही प्रमाणात ढिलाई करून चालणार नाही, असे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. पण आता उत्तर प्रदेशात मात्र कावड यात्रेला २५ जुलैपासून परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील जनता बुचकळ्यात पडली आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार तसेच उत्तराखंड सरकार यांना या प्रकरणी नोटीस जारी केली असून त्याची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. न्या. बी. आर. गवई यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला परवानगी दिली ही अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे. याबाबत राजकीय मतभिन्नता असताना केंद्र सरकारच्या संबंधित सचिवांनी २५ जुलैपासून कावड यात्रेस देण्यात आलेल्या परवानगीबाबतच्या बातम्यांबाबत स्पष्टीकरण करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, १६ जुलैला सरकारने याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे अपेक्षित आहे. उत्तराखंड सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार यांनीही प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. या आदेशाची प्रत सरन्यायाधीशांना पाठवण्यात आली आहे. संबंधित सरकारांची याबाबत काय भूमिका आहे हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. २५ जूनला योगी आदित्यनाथ सरकारने कावड यात्रेला परवानगी दिली होती. उत्तराखंड सरकारने परवानगी नाकारली उत्तराखंड सरकारने मात्र तिसऱ्या करोना लाटेच्या कारणास्तव कावड यात्रेला परवानगी दिली नाही. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी सांगितले की, कावड यात्रा ही सनातन संस्कृती आहे. पण करोना काळात प्राण वाचवणे महत्त्वाचे आहे. ही यात्रा पंधरा दिवसांची असते आणि श्रावण महिन्यात सुरू होते. उत्तर प्रदेश, हरयाणा, दिल्ली व इतर ठिकाणहून कावडधारी हरिद्वारला येतात.
