मोहम्मद प्रेषितांविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या निलंबित नेत्या नुपूर शर्मा यांना कठोर शब्दांमध्ये फटकारलं आहे. नुपुर यांच्या बेलगाम वक्तव्यामुळेच संपूर्ण देशभर वणवा पेटवला अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने त्यांना सुनावलं. देशात ज्या घटना घडताहेत त्याला केवळ त्याच जबाबदार आहेत. त्यांनी त्याचवेळी त्वरित देशाची माफी मागायला हवी होती, आताही त्यांनी संपूर्ण देशाची मागावी असेही ताशेरे कोर्टाने ओढले. दरम्यान यावर कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

किरेन रिजिजू हैदराबादमध्ये पक्षाच्या कार्यकारिणी बैठकीत सहभागी होण्यासाठी पोहोचले होते. यावेळी त्यांना सुप्रीम कोर्टाने नुपूर शर्मा यांना फटकारल्यासंबंधी विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, “कायदामंत्री या नात्याने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय किंवा त्यांनी नोंदवेलल्या निरीक्षणावर मी भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही”.

Kangana Ranaut
चित्रपटसृष्टीने आपल्याला अनेकदा अपमानित केले, कंगना राणावतचा न्यायालयात दावा
himachal pradesh political crisis
हिमाचलमधील सरकार वाचविण्याचे प्रयत्न; काँग्रेस निरीक्षक राज्यात दाखल; नाराज आमदारांशी चर्चा
Death threat to Deputy Chief Minister devendra Fadnavis on social media case filed in Santacruz police station
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना समाज माध्यमांवर ठार मारण्याची धमकी, सांताक्रुझ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
President Ram Nath Kovind and narendra modi
भाजपा अन् देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना; ४० वर्षांपूर्वीचा इतिहास काय?

नुपूर शर्मा यांच्यामुळेच वणवा; सर्वोच्च न्यायालयाचे गंभीर ताशेरे, सर्व गुन्हे एकत्र करण्याची याचिका फेटाळली

“जरी मला निर्णय आवडला नाही किंवा ज्याप्रकारे निरीक्षणं नोंदवण्यात आली त्यावर आक्षेप असला तरी मला त्यावर भाष्य करायचं नाही,” असं किरेन रिजिजू म्हणाले आहेत.

पुढे ते म्हणाले की, “अनेकजण यावर व्यक्त होत आहेत. मला अनेकांचे यावर व्यक्त होण्यासाठी संदेश येत आहेत. पण मी योग्य ठिकाणी यावर चर्चा करेन”. कोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं असून तो निर्णयाचा भाग नाही असंही ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

प्रेषितांविरोधातील वादग्रस्त वक्तव्यानंतर शर्मा यांच्यावर अनेक राज्यांत ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते एकत्र करण्याची शर्मा यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. प्रेषितांविरोधातील टिप्पण्या एकतर थिल्लर प्रसिद्धीसाठी, राजकीय हेतूने किंवा दुष्कृत्यासाठी केल्या गेल्या असाव्यात, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं. गुन्हे एकत्र करण्याच्या शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने त्यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. शर्मा यांनी केलेली वक्तव्यं अस्वस्थ करणारी आणि अहंकारी आहेत. अशी विधाने करण्याची काय गरज होती? त्यांच्या वक्तव्यामुळे देशात दुर्दैवी घटना घडल्या. हे लोक धार्मिक नाहीत. त्यांना इतर धर्माबद्दल आदर नाही. क्षुल्लक प्रसिद्धीसाठी, राजकीय हेतूने किंवा अन्य कोणत्या तरी दुष्कृत्यासाठी त्यांनी ही वक्तव्ये केली, असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं.

दहा वर्षे वकिली केल्याचा दावा शर्मा करतात, परंतु त्यांची जीभ बेलगाम आहे. दूरचित्रवाहिनीवर त्यांनी केलेल्या बेजबाबदार विधानांमुळे संपूर्ण देशभर भडका उडाला. त्यानंतर त्यांनी ताबडतोब देशाची माफी मागायला हवी होती, असेही न्यायालयाने म्हटले.

शर्मा यांच्या जिवाला धोका असल्याचे त्यांचे वकील मिणदर सिंग यांनी निदर्शनास आणल्यावर, ‘‘शर्मा यांच्या जिवाला धोका आहे की त्याच समाजाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोकादायक आहेत’’, असा गंभीर प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. आम्ही दूरचित्रवाहिनीवरील ती चर्चा पाहिली आहे. शर्मा यांनी ज्या प्रकारे भावना भडकवल्या आहेत ते पाहता देशात जे काही घडत आहे त्यासाठी केवळ त्या एकटय़ाच जबाबदार आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

‘‘शर्मा यांनी त्यांच्या वक्तव्याबद्दल खरोखरच माफी मागितली आहे. तसंच एकाच घटनेबाबत दोन स्वतंत्र गुन्हे (एफआयआर) असू शकत नाहीत, असं सांगणारे अनेक निकाल आहेत’’, असं शर्मा यांचे वकील मिणदर सिंग न्यायालयात सांगितले. त्यावर, ‘‘शर्मा यांनी खूप उशिरा माफी मागितली. तीही धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या असल्या तर अशा शर्तीवर. वास्तविक, त्यांनी लगेच दूरचित्रवाहिनीवरून देशाची माफी मागायला हवी होती’’, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. शर्मा यांनी अहंकारातून याचिका दाखल केली आहे आणि देशाचा न्यायदंडाधिकारीही आपल्यापेक्षा खूप लहान आहे, असं त्यांना वाटतं, अशी गंभीर टिप्पणीही न्यायालयानं केली.

एफआयआर नोंदवूनही जेव्हा तुम्हाला अटक केली जात नाही, तेव्हा त्यातून तुमचा प्रभाव दिसतो. आपल्या पाठीमागे ‘शक्ती’ आहे, असं वाटत असल्यामुळेच शर्मा यांनी बेजबाबदार विधानं केली, असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं. ‘‘जर तुम्ही एखाद्या पक्षाचे प्रवक्ता असाल, तर प्रवक्तेपण म्हणजे अशी वक्तव्ये करण्याचा परवाना नाही,’’ असं खंडपीठाने सुनावलं.