सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, ‘नीट’मधील ओबीसी आरक्षणावर मोहोर गुणवत्तेची व्याख्या स्पर्धा परीक्षेतील कामगिरीपुरती सीमित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ प्रवेश प्रक्रियेतील ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर मोहोर उमटवणारे सविस्तर निकालपत्र गुरुवारी प्रसृत केले़ ‘नीट’च्या २०२१-२०२२ वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला १० टक्के आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने ७ जानेवारीच्या निकालाद्वारे वैध ठरवले होते़. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए़ एस़ बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सविस्तर निकालपत्राद्वारे त्याची कारणमीमांसा केली आहे़ ‘‘स्पर्धा परीक्षांतील उत्तम गुण म्हणजे गुणवत्ता अशी संकुचित व्याख्या करता येणार नाही़, शिवाय काही समाजघटकांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लाभाचे प्रर्तिंबब अशा परीक्षांमधून उमटत नाही़ त्यामुळे गुणवत्तेकडे सामाजिक संदर्भातून पाहायला हवे़. ती समानतेसारख्या सामाजिक मूल्यवर्धनाचे साधन म्हणूनही पुनर्संकल्पित व्हायला हवी़ या अर्थाने, आरक्षण हे गुणवत्तेशी विसंगत नसून, गुणवत्तेच्या व्यापकतेसाठी सुसंगत ठरते’’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले़ ‘नीट’ प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा ठेवण्याचा केंद्राचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला़. या प्रवेश प्रक्रियेस आधीच विलंब झाला़. त्यामुळे या टप्प्यावर न्यायालयीन हस्तक्षेप केल्यास ही प्रक्रिया आणखी लांबणीवर जाईल़ करोनाकाळात डॉक्टरांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रवेश प्रक्रियेसाठीच्या निकषांना स्थगिती देत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले़ त्यामुळे उत्पन्न मर्यादेचा निकषही तूर्त कायम राहणार आहे़ दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जानेवारीला निर्णय दिल्यानंतर लगेच ‘नीट’ समुपदेशन प्रक्रिया सुरू झाली आहे़. ‘ईडब्ल्यूएस’ निकषांबाबत मार्चमध्ये सुनावणी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे़ मात्र, या घटकाच्या निकषाबाबत विस्ताराने चर्चा, युक्तिवाद होणे अपेक्षित आहे़ याबाबत मार्चमध्ये सुनावणी होणार आहे़, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले़
