नवी दिल्ली : विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण कायम राहते. त्यामुळे राजकीय पक्षाने वैध पद्धतीने घेतलेला कोणताही निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षाही वरचढ ठरतो, असे अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने बुधवारी, शिवसेना पक्षचिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी दुपारी २ वाजता होणार आहे.
विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष असू शकत नाही. पक्षप्रमुखालाच विधिमंडळ पक्षाचा नेता आणि मुख्य प्रतोद बदलण्याचा अधिकार आहे. आमदारांच्या गटाला तो अधिकार नाही, असा युक्तिवाद शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी सुनावणीदरम्यान केला. त्यावर, राजकीय पक्षातील बहुमत नेमके कशाला म्हणायचे, यासाठी स्पष्ट निकष असणे आवश्यक आहे. असे निकष निश्चित केल्यास पक्षफूट आणि पक्षचिन्हांवरील वाद वारंवार उद्भवण्यापासून रोखण्यास मदत होईल, असेही निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. या याचिकांमध्ये महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला, तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. २० जून २०२२ रोजी विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर ३१ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेले. २२ जून रोजी शिंदे यांनी पक्षाची बैठक बोलावली होती व त्यामध्ये पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही निमंत्रण देण्यात आले होते. या बैठकीला ठाकरे उपस्थित राहिले नाहीत, असे पत्र शिंदे गटाच्या वतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले होते. या बैठकीतही शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख असण्याच्या अधिकाराला विरोध केलेला नव्हता. गुवाहाटीमध्ये झालेल्या बैठकीवेळी शिवसेना पक्षात फूट पडलेली नव्हती, फक्त विधिमंडळ पक्षात पडलेली होती. त्यामुळे शिंदेंचा गट मूळ शिवसेना असल्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णयही अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद सिबल यांनी केला.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख झाले, त्यांनीच पक्षघटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली होती. २०१३ आणि २०१८ मधील पक्षघटना निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आली होती. त्याच पक्षघटनेनुसार २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लढवण्यात आल्या. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाने ती पक्षघटना नोंदित नसल्याचा दावा करणे ग्राह्य धरता येणार नाही, असे सिबल यांनी नमूद केले.
शिवसेना आमदार फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी शिंदेंची विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हकालपट्टी करून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली, हा निर्णय उपसभापतींनी मान्य केला होता, असे सिबल म्हणाले. त्यावर, न्या. जॉयमल्या बागची यांनी, हा निर्णय विधिमंडळ पक्षातील सदस्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय घेण्यात आला का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर, सिबल यांनी, पक्षघटनेनुसार पक्षप्रमुखालाच हा अधिकार असून सदस्यांच्या स्वाक्षर्यांची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयाचाही त्यांनी आधार घेतला. ३१ आमदारांनी स्वत:चा नेता आणि मुख्य प्रतोद बदलण्याचा निर्णय घेतला, ही केवळ विधिमंडळ पक्षातील फूट होती; राजकीय पक्षात फूट नव्हती. त्यामुळे तो निर्णय घटनाबाह्य होता. आमदारांनी पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार देणे आणि पक्षनेतृत्वाचा अधिकार नाकारणे, हे स्वेच्छेने पक्ष सदस्यत्वाचा त्याग केल्यासारखेच असल्याचा मुद्दा सिबल यांनी मांडला.
सिबल यांनी विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेवरील निर्णय देण्यास झालेल्या विलंबावरही टीका केली. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत निर्णय वेळेत न झाल्याने संपूर्ण सरकारने कार्यकाळ पूर्ण केला. अशा परिस्थितीत दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच निष्फळ ठरतो, असा युक्तिवाद सिबल यांनी केला.
निवडणूक आयोगावर अप्रत्यक्ष ताशेरे
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी, पक्षचिन्हाचा अधिकार राजकीय पक्षाचा की विधिमंडळ पक्षाचा, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर, सिबल यांनी, पक्षचिन्ह हा राजकीय पक्षाचाच अधिकार असून उमेदवारी अर्जासाठीही पक्षाची अधिकृत मान्यता आवश्यक असते, असे सांगितले. त्यावर, न्या. बागची यांनी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील बहुमताचा विचार करण्याऐवजी राजकीय पक्षातील बहुमताचा विचार करायला हवा होता, असे निरीक्षण नोंदवत निवडणूक आयोगावर अप्रत्यक्ष ताशेरे आढले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी, ‘‘राजकीय पक्षातील बहुमत नेमके कसे ठरवायचे, त्याची व्याप्ती काय, याबाबत स्पष्ट निकष असणे आवश्यक आहे. पक्षघटना किंवा निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये यासाठी निश्चित सूत्र आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
शिवसेना नाव व चिन्ह गोठवणार?
या खटल्याचा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागला तर शिवसेना पक्ष व धनुष्य-बाण हे निवडणूक चिन्ह त्यांच्याकडे कायम राहू शकते, पण निकाल त्यांच्याविरोधात गेला तर पक्षनाव व चिन्ह ठाकरे गटाला बहाल करावे लागेल. असे असले तरी, ठाकरे गटाकडून आत्ताचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष हे नाव व मशाल हे निवडणूक चिन्ह कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे झाले तर शिवसेना हे नाव व धनुष्य-बाण हे चिन्ह गोठवले जाऊ शकते. त्याचा राजकीय फटका शिंदे गटाला बसण्याची शक्यता आहे.
