तिहेरी तलाकला नकार देण्याची निकाहनाम्यातच तरतूद करण्याचा अधिकार मुस्लीम वधूला देण्यात येईल, असे अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सदर प्रथा सुरू ठेवण्याची आमचीही इच्छा नाही. याबाबत आमची बुधवारी एक बैठक झाली. निकाहनाम्याचा तो एक भाग केला जाईल. तिहेरी तलाक टाळावा, अशी सूचना सर्व काझींना पाठविण्यात येईल, असे मंडळाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सांगितले. तिहेरी तलाकच्या प्रथेला, बहुपत्नीकत्वाला आणि निकाह हलालाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवरील सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या पीठाने याबाबतचा आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. निकाहनाम्यामध्ये नकाराची तरतूद करता येणे शक्य आहे का, अशी विचारणा बुधवारी पीठाने मंडळाकडे केली होती. मुस्लीम पत्नीला तिहेरी तलाकला नकार अथवा होकार देण्याची तरतूद करता येणे शक्य आहे का, निकाहनाम्यामध्ये या अटीचा समावेश करावा आणि सर्व काझींना ते पाठवता येणे शक्य आहे का, तिहेरी तलाकला नकार देण्याचा पर्याय पत्नीला देता येईल का, असे सवाल न्यायालयाने केले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला तहेरी तलाक प्रथेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवरील निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने सहा दिवस याबाबत सुनावणी घेतली. केंद्र सरकार, अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळ, अखिल भारतीय मुस्लीम महिला वैयक्तिक कायदा मंडळ आणि अन्य विविध संघटनांनी तिहेरी तलाकबद्दल आपले म्हणणे मांडले. सदर घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश खेहर यांच्यासह कुरियन जोसेफ, आर. एफ. नरिमन, यू. यू. लळित आणि अब्दुल नझीर आदी न्यायाधीशांचा समावेश असून ११ मे रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली होती. घटनापीठातील सदस्य शीख, ख्रिश्चन, पारशी, हिंदू आणि मुस्लीम समाजातील आहेत. मुस्लिमांमधील तिहेरी तलाकची प्रथा हा त्यांच्या धर्माचा मूलभूत भाग आहे का, हे तपासून पाहण्यात येणार असल्याचे पीठाने स्पष्ट केले. सध्या बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला याचा विचार करण्यात येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
