Supreme Court Channel Hacked: सर्वोच्च न्यायालयाच्या यूट्यूब चॅनलवर शुक्रवारी दुपारी अचानक सलग जाहिराती चालू झाल्या. काही युजर्सला क्लिक केल्यानंतर थेट दुसऱ्याच कुठल्यातरी यूट्यूब चॅनलवर जावं लागत असल्याचा अनुभव समोर आला. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचं यूट्यूब चॅनल हॅक झालं असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषत: एक दिवसापूर्वीच कोलकाता प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर बलात्कार व हत्या प्रकरणाची सुनावणी प्रक्षेपित न करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. यासह काही महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे.
नेमकं काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर शुक्रवारी दुपारी अचानक अमेरिकेतील एक कंपनी ‘रिपल लॅब’ची जाहिरात सलग चालू झाल्याचं काही युजर्सला पाहायला मिळालं. ही अमेरिकेतील एक क्रिप्टोकरन्सी सुविधा पुरवारी कंपनी आहे. एएनआय व बार अँड बेंच या प्रकाराबाबतचं वृत्त एक्सवरील अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर दिलं आहे. त्यापाठोपाठ काही युजर्सला सर्वोच्च न्यायालयाच्या यूट्यूब चॅनलच्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर भलत्याच युट्यूब चॅनलवर जावं लागत असल्याचाही अनुभव आला.
आधीचे व्हिडीओ Private केले?
दरम्यान, या चॅनलवर असणारे आधीचे रेकॉर्डेड व्हिडीओही हॅकर्सनं प्रायव्हेट केल्याचं वृत्त बार अँड बेंचनं दिलं आहे. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या यूट्यूब चॅनलवर असणारे आधीचे व्हिडीओही सामान्य प्रेक्षक व युजर्सला पाहाता येणार नाहीत.
Ripple Lab देखील हॅकिंगमुळे त्रस्त!
दरम्यान, ज्या रिपल लॅब कंपनीची जाहिरात त्यांच्या प्रमुखांच्या छायाचित्रासह यूट्यूब चॅनल्स हॅक करून त्यावर चालवली जात आहे, त्या कंपनीनंही यासंदर्भात आपण त्रस्त असल्याचं यूट्यूबला वारंवार कळवलं आहे. तसेच, या कंपनीनं यासंदर्भात कोणतीही कारवाई होत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करतानाच यूट्यूबविरोधात याचिकाही दाखल केल्याचं बार अँड बेंचच्या वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील पदाधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया
इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातील आपल्या वृत्तामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील एका पदाधिकाऱ्याची नाव न सांगण्याच्या अटीवर देण्यात आलेली प्रतिक्रिया नमूद केली आहे. “नेमकं काय घडलंय याबाबत मला कल्पना नाही. पण आमच्या वेबसाईटच्या सुरक्षेमध्ये काहीतरी गडबड झाल्याचं दिसत आहे. शुक्रवारी सकाळी हा सगळा प्रकार उघड झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आयटी विभागानं याबाबत काम सुरू केलं असून नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर अर्थात एनआयसीकडेही याची नोंद केली आहे”, असं या पदाधिकाऱ्यानं सांगितलं.
