‘…तर मग लग्नच कशाला करता?’ हुंड्यासाठी होणाऱ्या विवाहितांच्या छळावर सर्वोच्च न्यायालयाचा संतप्त सवाल

‘मुलींचा अपमान सहन केला जाणार नाही’

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी हुंडा घेणाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. “लग्नानंतर सुनेस आणि तिच्या माहेरच्या लोकांना सातत्याने अपमानित केले जाऊ शकत नाही, हा संदेश समाजापर्यंत स्पष्टपणे पोहोचला पाहिजे,” अशा कडक शब्दांत खंडपीठाने सुनावले. यासोबतच, या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या पतीच्या नातेवाइकांना कोणताही दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.

हायकोर्टाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम

छत्तीसगडमधील कनिष्ठ न्यायालय आणि छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपींना दोषी ठरवले होते. आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या खालील कलमांनुसार गुन्हा सिद्ध झाला होता:

• कलम ३०४ ब: हुंडाबळी (Dowry Death)
• कलम ३०६: आत्महत्येस प्रवृत्त करणे (Abetment to Suicide)
• कलम ४९८ अ: विवाहितेचा छळ आणि क्रूरता (Cruelty and Harassment)

सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयांचा हा निकाल योग्य ठरवत, दोषींची याचिका फेटाळून लावली.

नेमके प्रकरण काय आहे?

हे संपूर्ण प्रकरण २०१० मधील छत्तीसगडमधील आहे. लग्न झाल्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांच्या आत एका महिलेचा तिच्या सासरच्या घरी संशयास्पद अवस्थेत गळफास घेतलेला मृतदेह आढळून आला होता. सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादानुसार, लग्नानंतर सासरच्या लोकांकडून पैशांची आणि गाडीची सातत्याने मागणी केली जात होती. या हुंड्याच्या मागणीसाठी पती आणि त्याच्या नातेवाइकांनी पीडितेचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने नमूद केले होते की, लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत या महिलेचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला आहे. कायद्यानुसार, लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत मृत्यू झाल्यास आणि छळाचे पुरावे असल्यास तो हुंडाबळी मानला जातो. वैद्यकीय अहवालातही गुदमरून मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. मृत्यूच्या काही काळ आधीही तिच्याकडे पैशांची मागणी झाल्याचे माहेरच्यांच्या साक्षीवरून सिद्ध झाले होते.

‘…तर मग लग्नच कशाला करता?’ सर्वोच्च न्यायालय संतप्त

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मृत महिलेच्या दिराने (पतीच्या लहान भावाने) कनिष्ठ न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. मात्र, त्याला कोणताही दिलासा देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सासरच्या मंडळींच्या वर्तनावर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी विचारले की, “लग्नानंतर मुलीचा आणि तिच्या आई-वडिलांचा सतत अपमान करण्याची ही कोणती प्रवृत्ती आहे? अशा प्रवृत्तींना आळा बसलाच पाहिजे आणि छळ करणाऱ्यांना कडक संदेश मिळायलाच हवा.”

‘फक्त ३ वर्षांचीच शिक्षा झालीये, आनंद माना!’

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान दोषी दिराच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, “माझ्या अशिलावर केवळ कौटुंबिक छळाचे (कलम ४९८ अ) आरोप आहेत आणि त्याला शिक्षा देण्यासाठी हे आरोप पुरेसे नाहीत.” मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी वकिलांना फटकारताना म्हटले, “तुम्हाला केवळ ४९८ अ अंतर्गत फक्त तीन वर्षांचीच शिक्षा झाली आहे, यातच तुम्ही आनंद मानला पाहिजे.” लग्न झाल्यावर सासरच्या घरी मुलींना आर्थिक आणि मानसिक पातळीवर ज्या त्रासाला सामोरे जावे लागते, त्या वाढत्या प्रवृत्तीवरही न्यायालयाने यावेळी तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे हुंड्यासाठी छळ करणाऱ्यांना आता कायद्याचा तीव्र तडाखा बसेल, हे स्पष्ट झाले आहे.