पीटीआय, नवी दिल्ली
मोफत योजनांच्या वाढत्या संस्कृतीवर ताशेरे ओढत अशा धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या सवलतींमुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तमिळनाडू वीज वितरण महामंडळाने सर्व ग्राहकांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता मोफत वीज देण्याच्या प्रस्तावासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने सांगितले की, गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे असले तरी सर्वांनाच विनाअट सवलती देणे योग्य नाही.
देशातील बहुतांश राज्ये महसुली तुटीची असूनही विकासाकडे दुर्लक्ष करून अशा मोफत योजना राबवत आहेत असे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची तसेच विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने नोंदवले . अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणातील सवलतींमुळे आर्थिक प्रगतीला अडथळा निर्माण होतो.
न्यायालयाने मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव मांडणार्या राज्यातील द्रमुक सरकारच्या नेतृत्वाखालील वीज वितरण कंपनीच्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीसही बजावली. कंपनीने वीज दुरुस्ती नियम, २०२४ मधील एका तरतुदीला आव्हान दिले आहे. वीजदर जाहीर झाल्यानंतर तामिळनाडूतील कंपनीने अचानक खर्च वाढवण्याचा निर्णय का घेतला, याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. ‘राज्यांनी रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सकाळपासून सायंकाळपर्यंत मोफत अन्न, त्यानंतर मोफत सायकल आणि वीज दिली तर काम करण्याची संस्कृती कशी टिकेल?’ असा प्रश्नही सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी उपस्थित केला.
क्षमता असलेल्यांना मदत कशासाठी?
’भारतामध्ये आपण कोणती संस्कृती विकसित करत आहोत? जे वीजदेयके भरण्यास असमर्थ आहेत त्यांना कल्याणकारी उपाय म्हणून मदत करणे समजण्यासारखे आहे.
’मात्र, देण्याची क्षमता असलेल्यांमध्ये आणि नसलेल्यांमध्ये फरक न करता सवलती देणे हे तुष्टीकरणाचे धोरण ठरणार नाही का? असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
