देशभरात सध्या कर्नाटकमधील हिजाब वादावर राजकारण सुरू झालं आहे. कर्नाटकच्या उडुपीमधल्या एका महाविद्यालयाने मुस्लीम मुलींना हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश नाकारल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. यासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने "या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी धार्मिक पेहरावाचा आग्रह करू नये", असे निर्देश दिल्यानंतर हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं आहे. या मुद्द्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून योग्य वेळी आम्ही हस्तक्षेप करू, असं न्यायालयानं सांगितलं आहे. शुक्रवारी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत न्यायालयानं आपली भूमिका मांडली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र त्यावर सुनावणी घेण्यास न्यायालयानं नकार दिला. "हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर पसरवू नका" "या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय योग्य वेळी हस्तक्षेप करेल. या गोष्टी राष्ट्रीय पातळीवर पसरवू नका. आम्ही योग्य वेळीच यामध्ये हस्तक्षेप करू", असं सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनी स्पष्ट केलं आहे. याचिकाकर्त्याला फटकारलं दरम्यान, आपल्याला यावर काहीही बोलायचं नाही, असं देखील सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. "मला आत्ता यावर काहीही बोलायचं नाही. ही गोष्टी व्यापक स्तरावर नेऊ नका. कर्नाटकमध्ये आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयात काय सुरू आहे हे आम्हालाही माहिती आहे. तुम्हीही यावर विचार करायला हवा की हा मुद्दा दिल्लीपर्यंत (सर्वोच्च न्यायालय) आणणं योग्य आहे की नाही", अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारलं आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशांमध्ये प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत धार्मिक पेहरावाचा आग्रह न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याला आव्हान देणारी याचिका काही विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सरन्यायाधीशांनी आपली भूमिका मांडली.
