लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास उशीर केल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारलं आहे. दरम्यान राज्य सरकार या प्रकरणातून पाय काढून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. "आम्हाला वाटतं तुम्ही पाय काढून घेत आहात. साक्षीदारांना योग्य सुरक्षा मिळेल याची खातरजमा करा," अशा कडक शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला सूचना केल्या आहेत. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत आम्ही रात्री १ वाजेपर्यंत वाट पाहिली, मात्र स्टेटस रिपोर्ट सादर झाला नाही असं सांगत नाराजी जाहीर केली. यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी रिपोर्ट सादर करण्यात आला असल्याची माहिती दिली. त्यावर कोर्टाने म्हटलं की, "तुम्ही सुनावणीच्या काही मिनिटं आधी रिपोर्ट सादर केलात तर आम्ही तो कसा वाचणार? किमान एक दिवस आधी तो दाखल करणं गरजेचं होतं. तो सीलबंद कव्हरमध्ये असला पाहिजे असं आम्ही काहीच सांगितलं नव्हतं. आम्ही काल रात्री १ वाजेपर्यंत वाट पाहिली. हे काय सुरु आहे?". सुप्रीम कोर्टाने यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारला पुढील आठवड्यात नव्याने स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. "तुमचं म्हणणं आहे की, तुम्ही ४४ साक्षीदारांची तपासणी केली. १६४ पैकी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. मग इतरांचे जबाब नोंदवण्यात का आले नाहीत?," अशी विचारणा सरन्यायाधीश रमणा यांनी यावेळी केली. तसंच यावेळी त्यांनी आतापर्यंत किती जणांना अटक करण्यात आली आहे अशी विचारणादेखील केली. यावर साळवे यांनी सांगितलं की, "१० जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी दोन गुन्हे घडले आहेत. एकामध्ये लोकांच्या अंगावर गाडी घालण्यात आली. दुसऱ्यात कारमधील दोन लोकांना जमावाकडून ठार करण्यात आलं. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमान होता त्यामुळे तपास करणं थोटं कठीण जात आहे". सरन्यायाधीश रमणा यांनी यावेळी पुढील बुधवारी यावर पुन्हा सुनावणी घेणार असल्याचं सांगितलं. "स्टेटस रिपोर्ट आपल्याला दिला नाही असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. हे संवेदनशील प्रकरण आहे. त्यांना हा रिपोर्ट देऊ शकतो का पडताळून पहावं लागेल," असं त्यांनी म्हटलं. २६ ऑक्टोबला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
