Supreme Court : “मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा”, यूपीच्या पोलिस अधिकाऱ्याचं विधान, सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार देताना एसएचओने म्हटले की, मी कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा मानणार नाही, मी आज तुझे सर्व हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट काढून टाकेन (मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मै आज तुम्हारा सारा हायकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकाल दूंगा)

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती अंजारिया यांच्या खंडपीठाने अवमान याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यामध्ये तक्रार केली गेली होती की २८ मार्चच्या

संरक्षण आदेशानंतरही याचिकाकर्त्यावर कथितपणे २३ एप्रिल, २०२५ रोजी अपमानकर्ता (एसएचओ) गुलाब सिंह सोनकर यांच्याकडून त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी ओढून नेण्यात आले, अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर शारीरिक हल्ला करण्यात आला. असाही आरोप केला गेला की जेव्हा याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सादर केली, तेव्हा देखील एसएचओने त्यांच्याबरोबर वाईट वर्तन केले, न्यायालयाच्या आदेशाचे अपमान केला आणि त्याचे पालन करण्यास नकार दिला.

न्यायालयाने यापूर्वी उत्तर प्रदेश गृह विभागाला एडीजीपीच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.

सरकारच्या चौकशी अहवालातही न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याची पुष्टी झाली आहे हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने म्हटले आहे की, अपमानकरणारा-एसएचओला पोलिसांच्या गणवेशाच्या आडून न्यायप्रक्रिया दूषित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, “प्राथमिकदृष्ट्या प्रथम प्रतिवादीकडून न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन केले गेले, ज्यासाठी पोलिसांच्या गणवेशाच्या आडून कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालय एसएचओच्या विरोधात कठोर आदेश पारित करण्यासाठी इच्छूक होते, मात्र सरकारी वकिलांकडून हे सांगण्यात आले की, चौकशी अहवालात अपमान करणाऱ्या विरोधात तात्काळ खारवाई केली जाईल आणि न्यायालयाला घटनाक्रमाबद्दल माहिती देण्यासाठी वेळ मागितला, न्यायालयाने सरकारची विनंती मान्य केली आणि प्रकरण ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रकरण पुन्हा सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.