सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बलात्कार पीडितेच्या पत्रिकेतील (कुंडली) 'मंगळ' शोधण्याच्या अजब आदेशाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात लखनौ विद्यापीठाच्या ज्योतिष विभागाच्या प्रमुखांना पीडितेची पत्रिका पाहून त्यात 'मंगळ' आहे की नाही हे सांगण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाची स्वतः दखल घेत शनिवारी (३ जून) एका विशेष सुनावणी घेतली आणि या आदेशांवर स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया व न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अजब आदेशाची दखल घेतली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बृजराज सिंह यांच्या खंडपीठाने पत्रिकेतील मंगळ शोधण्याचे निर्देश दिले होते. सुनावणीत नेमकं काय घडलं? सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश वाचला का अशी विचारणा केली. यावर तुषार मेहतांनी आदेश वाचल्याचं सांगत हा आदेश अस्वस्थ करणारा असल्याचं मत व्यक्त केलं. तसेच त्यावर स्थगिती दिली जाऊ शकते, असंही नमूद केलं. "आदेशाने खासगीपणाचा भंग" तक्रारदारांच्या वकिलांनी सुनावणीत सांगितलं की, उच्च न्यायालयाने पक्षकारांची सहमती घेऊन पत्रिकेतील मंगळ शोधण्याचे निर्देश दिले. तसेच न्यायालयाकडे तज्ज्ञांचं मत मागवण्याचा विशेषाधिकार असल्याचं आणि ज्योतिष विद्यापीठात शिकवला जात असलेला विषय असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने याला कोणताही संदर्भ नसून या आदेशाने खासगीपणाचा भंग होत असल्याचं म्हटलं. जामीन अर्जावर निर्णय घेताना ज्योतिषविषयक अहवाल का मागवण्यात आला हेच आपल्याला कळत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तसेच ज्योतिषाबाबत असलेल्या मतांचा आम्ही आदर करतो, असंही नमूद केलं. हेही वाचा : दिल्लीवर कुणाचे नियंत्रण? केंद्र सरकारचा अध्यादेश; सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान? नेमकं प्रकरण काय? एका पीडितेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात लग्नाचं अमिष दाखवून बलात्कार झाल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली. यावर आरोपीकडून पीडितेच्या पत्रिकेत मंगळ असल्याने तिच्याशी लग्न करू शकत नसल्याचा युक्तिवाद केला. यानंतर पीडितेच्यावतीने तिच्या पत्रिकेत मंगळ नसल्याचा दावा करण्यात आला. यानंतर उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले होते.
