राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून केंद्राला सूट देता येणार नसल्याची टिप्पणी नवी दिल्ली : पेगॅसस हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे विरोधी पक्षनेत्यांसह पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात आल्याच्या आरोपप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशीसाठी सायबर तज्ज्ञांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर प्रत्येक वेळी सरकारला सूट देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पेगॅससप्रकरणी स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्या. सुर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. हे प्रकरण नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहे. लोकशाही देशात एखाद्यावर बेकायदा पाळत ठेवता येणार नाही. त्यामुळे पाळत ठेवण्यात आल्याच्या आरोपांबाबत सत्यता तपासण्यासाठी समिती नेमणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या समितीच्या कामकाजावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. व्ही. रविंद्रन हे देखरेख ठेवतील. पेगॅसस प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे नमूद करत पेगॅसस तंत्रज्ञान वापराबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास केंद्राने नकार दिला होता. केंद्र सरकार किंवा सरकाच्या कोणत्याही संस्थेने पेगॅससचा वापर केला की नाही, याबाबत माहिती जाहीर केल्यास दहशतवादी संघटना सतर्क होतील, असे नमूद करत केंद्राने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, सरकारने केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केल्याने न्यायालय मूकदर्शक बनू शकत नाही. सरकारने आपल्या भूमिकेबाबत स्पष्टीकरण द्यायला हवे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच आपल्याला तज्ज्ञ समिती नेमू देण्याची सरकारची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने आपल्या ४६ पानी आदेशात माध्यमस्वातंत्र्याचाही उल्लेख केला. पत्रकारांच्या महितीस्त्रोतांचेही संरक्षण आवश्यक असून, हेरगिरी तंत्रज्ञानामुळे त्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकेल. माध्यम हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून, हेरगिरीद्वारे माध्यमांना लक्ष्य केल्यास अचूक आणि विश्वसनीय माहिती पुरविण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. लोकशाही देशातील समाजात खासगीपणा हक्क अबाधित राहावा, अशी नागरिकांची माफक अपेक्षा असते. केवळ पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्तेच नव्हे, तर सर्व नागरिकांच्या खासगीपणाच्या हक्काचे संरक्षण आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जॉर्ज ऑर्वेल यांचे एक वाक्य उदधृत करून सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी म्हटले आहे की, ‘‘जर तुम्हाला एखादी गोष्ट गोपनीय ठेवायची असेल तर ती तुम्ही तुमच्यापासूनही लपवून ठेवली पाहिजे.’’ या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये कोण काय बोलते, कोण काय ऐकते, कोण काय पाहते यावर पाळत ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. यात काय राजकीय वक्तव्ये व आरोप- प्रत्यारोप करण्यात आले याच्याशी आमचा संबंध नाही. पण, लोकांचे घटनात्मक व लोकशाही हक्क, खासगीपणा जपण्यासाठी आम्ही चौकशी समिती नेमत आहोत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तज्ज्ञ समितीत सायबर सुरक्षा व डिजिटल फोरेन्सिकचे प्राध्यापक नवीन कुमार चौधरी यांचा समावेश केला आहे. ते गुजरातमधील गांधीनगरच्या नॅशनल फोरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक आहेत. त्यांचा शिक्षण क्षेत्रातील दोन दशकांचा अनुभव आहे. केरळातील अमृता विश्व विद्यापीठाम अमृतपुरी या संस्थेचे प्राध्यापक प्रभाकरन पी. यांचाही समावेश समितीत केला असून त्यांना विज्ञान व सुरक्षा या क्षेत्रातील दोन दशकांचा अनुभव आहे. मुंबई आयआयटीचे अश्विन अनिल गुमास्ते हे तिसरे सदस्य असून त्यांच्या नावावर अमेरिकेत वीस पेटंट आहेत. त्यांचे १५० शोधनिबंध प्रसिद्ध असून त्यांनी या क्षेत्रात तीन पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांना अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले असून त्यात विक्रम साराभाई संशोधन पुरस्काराचा समावेश आहे. शांतीस्वरूप भटनागर पुरस्कारही त्यांना मिळाला होता. अमेरिकेच्या एमआयटी संस्थेत ते अभ्यागत प्राध्यापक आहेत. कारणे काय? * गोपनीयतेचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप असल्याने याबाबत चौकशी आवश्यक. * आरोप गंभीर आहेत. अशा आरोपांच्या संभाव्य परिणामांची व्यापकता मोठी आहे. * याबाबत केंद्र सरकारने आपल्या कार्यवाहीबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. * अन्य देशांनी अशा आरोपींची गांभीर्याने घेतलेली दखल. * या प्रकरणात परदेशी सरकारी, खासगी संस्थेच्या सहभागाची शक्यतेचा आरोप. * केंद्र सरकारवर नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप. चौकशी काय? कोणत्याही केंद्रीय संस्थेने देशातील नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅससचा वापर केला आहे का, असेल तर कोणत्या कायद्याखाली केला, हा मुद्दा चौकशीच्या केंद्रस्थानी असेल. हेरगिरीचे प्रकरण २०१९ मध्येही बाहेर आले होते तेव्हापासून केंद्राने याबाबत काय पावले उचलली किंवा कारवाई केली, याबाबतही समिती चौकशी करेल. शिवाय, हेरगिरीशी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती, सायबर सुरक्षा वाढविण्याबाबत शिफारशी सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने समितीला दिले आहेत. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी आठ आठवडय़ांनी होईल. समितीतील सदस्य त्रिसदस्यीय समितीत सायबर क्षेत्रातील तज्ज्ञ नवीनकुमार चौधरी, प्रभाकरन पी. आणि अश्विन अनिल गुमास्ते यांचा समावेश आहे. या समितीच्या कामकाजावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. व्ही. रविंद्रन हे देखरेख ठेवतील. न्या. रविंद्रन यांना माजी आयपीएस अधिकारी अलोक जोशी आणि संदी ओबेरॉय हे मदत करतील.
