गर्भ राखण्याची सक्ती बलात्कार पीडितेवर नको!

बलात्कार पीडितेला नको असलेला गर्भ काढून टाकण्यासाठी २० आठवड्यांनंतरही गर्भपाताची परवानगी देण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला केली. गर्भ राखण्यासाठी अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या हा निकाल अल्पवयीन तसेच सज्ञान बलात्कार पीडितांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामध्ये पीडित मुली आणि महिलांचा स्वत:च्या शरीरावरील अधिकार हा मुद्दाही महत्त्वाचा गणला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका १५ वर्षांच्या गर्भवतीला ३० आठवड्यांचा गर्भ काढण्याची परवानगी दिली आहे. या निकालाल स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका ‘एम्स’ने दाखल केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.

हे प्रकरण एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराचे आहे आणि जर गर्भपाताची परवानगी दिली नाही तर तिला आयुष्यभर त्रास सहन करायला लागेल. जर गर्भपातामुळे तिला कोणतेही कायमस्वरूपी अपंगत्व येणार नसेल तर गर्भपात करावा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. ‘‘ही क्युरेटिव्ह याचिका आहे. तिच्यावर नकोसे गर्भारपण लादता येणार नाही. विचार करा, ती लहान मुलगी आहे. तिने आता शिक्षण घ्यायला हवे. पण तिने आई व्हावे अशी आपली इच्छा आहे. या सगळ्यात पीडित बालिकेला किती वेदना, अपमान सहन करावा लागला असेल, याचा विचार करा,’’ असे खंडपीठाने निकाल देताना नमूद केले.

‘‘गर्भवतीच्या स्वत:च्या प्रजनन संस्थेवरील सार्वभौमत्वाला सर्वाधिक महत्त्व दिले पाहिजे,’’ असे निरीक्षण नोंदवत गेल्या आठवड्यात न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भूयान यांच्या खंडपीठाने पीडित मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिली होती. त्याविरोधात ‘एम्स’ने याचिका दाखल केली होती.

अतिरिक्त महान्यायअभिकर्त्यांचा युक्तिवाद

याचिकाकर्त्या ‘एम्स’ची बाजू मांडणार्‍या अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी सुनावणीदरम्यान म्हणाल्या की, गर्भपात केल्यास पीडितेला आयुष्यभर आरोग्याच्या समस्या उद्भवतील आणि तिला पुन्हा गर्भधारणा करता येणार नाही. जन्माला आलेले मूल दत्तक दिले जाऊ शकते. गर्भ आता ३० आठवड्यांचा आहे आणि तो आता एक जीव आहे, अशी बाजू भाटी यांनी मांडली. मात्र, यामध्ये जर मुलीला गर्भ नको असेल तर तिच्यावर जबरदस्ती करू नका, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गर्भधारणा ही बलात्कारामुळे झालेली असते अशा प्रकरणांमध्ये कृपया तुमच्या कायद्यात दुरुस्ती करा. मग अशी कालमर्यादा असणार नाही. कायदा हा मूलभूत स्वरूपाचा असला पाहिजे आणि त्यामध्ये कालसुसंगत बदल व्हायला हवेत. तसेच, अशा खटल्यांची सुनावणी एका आठवड्यात पूर्ण होईल, अशीही कायद्यात तरतूद करा. बालिकेने खटल्याचा प्रलंबित त्रासही का सहन करावा? – न्या. सूर्य कांत, सरन्यायाधीश