पीटीआय, नवी दिल्ली
संभल जामा मशिदीच्या प्रवेशद्वाराजवळील खासगी विहिरीच्या वादाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, मशीद व्यवस्थापन समितीने केलेल्या याचिकेवर नोटीस बजावली आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय विहिरीबाबत कुठलेही पाऊल उचलण्यात येऊ नये. तसेच, प्रशासनाला आताच्या स्थितीबाबत दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
याप्रकरणी मशीद व्यवस्थापन समितीने याचिका दाखल केली आहे. संभल सत्र न्यायालयाने १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मशिदीचा सर्व्हे करण्यासाठी आयुक्तांची नेमणूक करण्याची परवानगी दिली होती. त्याला मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने आव्हान दिले होते.
व्यवस्थापन समितीची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी विहिरीचे ऐतिहासिक महत्त्व न्यायालयात सांगितले. तसेच, या ठिकाणी ‘हरि मंदिर’ असल्याच्या संदर्भाने दिलेल्या नोटिशीवर चिंता व्यक्त केली.
