गेल्या जवळपास वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर मोठ्या संख्येने शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पारीत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवण्यासाठी हे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. हे कायदे मागे घेतले जावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या आंदोलनाला केंद्र सरकारने वेळोवेळी विरोध देखील केला आहे. मात्र, आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱ्यंना सुनावलं आहे. तसेच, आंदोलनाबाबत येत्या तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. नोएडा भागात राहणाऱ्या मोनिका अगरवाल यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर ट्रॅफिक जाम होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. तसेच, आंदोलक शेतकऱ्यांना रस्त्यांवरून हटवण्याची देखील मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. या याचिकेची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली. यावेळी न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱ्यांना तीन आठवड्यांच्या मुदतीत त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. "तुम्ही रस्ते अडवू शकत नाही" यावेळी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या रस्ता अडवण्याच्या कृतीवर आक्षेप घेतला. "शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. पण ते अनिश्चित काळासाठी रस्ते बंद करून ठेवू शकत नाहीत. तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीने तुमचा निषेध नोंदवण्याचा अधिकार असू शकतो, पण अशा प्रकारे रस्ते बंद करता येणार नाहीत. लोकांना रस्त्यावर जाण्याचा अधिकार आहे पण त्यांना ते रस्ते बंद करता येणार नाहीत", असं मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं. न्यायमूर्ती एस. के कौल यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. तीन आठवड्यांची मुदत दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱ्यांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. येत्या ३ आठवड्यांमध्ये रस्ते अडवण्याच्या आपल्या कृतीविषयी आणि संबंधित याचिकेतील मागणीविषयी शेतकरी संघटनांना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
