जलद निवाड्यासाठी ‘कालमर्यादा’! सर्वोच्च न्यायालयाचे उच्च न्यायालयांना आदेश

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना हे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, राखून ठेवलेले निकाल सुनावणी पूर्ण झाल्याच्या तीन महिन्यांच्या आत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जामीन प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच दिवशी निर्णय आदेश द्यावेत किंवा जर आदेश राखून ठेवला असेल, तर तो दुसर्‍या दिवशीपर्यंत जाहीर करावा, असे बजावले आहे.

नियमित जामीन मंजूर झाल्यावर त्याबाबतचा आदेश त्वरित संबंधित कनिष्ठ न्यायालयाला कळवला जाणे आवश्यक आहे. जामीन झालेल्यांना कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर मुक्त करण्यात यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले आहे.

न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व निकाल जाहीर झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत उच्च न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. निकाल देण्याच्या दिवशी निकालाचा मुख्य आणि अंमलबजावणीयोग्य भाग संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा आणि तीच तारीख त्या निकालाची अधिकृत तारीख मानली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विशेषाधिकार का वापरला?

सर्वच उच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्याय दुरापास्त झाला आहे किंवा ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही स्थिती बदलण्यासाठी सर्व उच्च न्यायालयांना आदेश देण्यासाठी घटनेने दिलेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालय अपवादात्मक स्थितीत आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करते. उच्च न्यायालयात रोज हजारो नागरिक दिलासा मिळवण्यासाठी येतात. मात्र विलंबामुळे विश्वासावर थेट परिणाम होतो. ही बाब कालमर्यादा निश्चित करण्याबाबतचे आदेश देताना प्रामुख्याने लक्षात घेतल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शंकेचा उद्देश नाही

हे आदेश कोणत्याही न्यायाधीशावर किंवा न्यायिक संस्थेवर शंका उपस्थित करण्याच्या उद्देशाने देण्यात आलेले नाहीत. निकाल जाहीर करण्यात आणि ते संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्यात होणार्‍या दीर्घ विलंबाशी संबंधित कारणांमुळे हे आदेश दिल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. झारखंड उच्च न्यायालयाच्या सदर्भातील एका सुनावणीच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.