पीटीआय
नवी दिल्ली : ‘द्वेषमूलक भाषणांमुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष संरचनेला धक्का बसत असून हा गंभीर गुन्हा आहे, त्यामुळे विद्वेषी भाषण करणारा कोणत्याही धर्माचा असला तरी तक्रारीची वाट न पाहाता थेट गुन्हे दाखल करा,’ असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना दिले. याप्रकरणी ढिलाई केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली आहे.
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये विद्वेषी भाषणांप्रकरणी तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि उत्तराखंड राज्य सरकारांना दिले होते. तेच आदेश न्यायालयाने आता सर्व राज्यांसाठी लागू केले आहेत. ‘भाषण करणारी व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असली तरी, तिच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, जेणेकरून आपल्या घटनेच्या प्रास्ताविकात म्हटल्याप्रमाणे भारताचे धर्मनिरपेक्षत्व अबाधित ठेवता येईल,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.
‘समाजात तेढ निर्माण करणारी वक्तवे किंवा कृती घडताच कलम १५३ अ, १५३ब, २९५ अ आणि ५०५ अंतर्गत स्वत:हून गुन्हे दाखल करावे. याप्रकरणी कोणी तक्रार करण्यास पुढे आले नाही तरी गुन्हेगारांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झालीच पाहिजे,’ असे खंडपीठाने राज्यांना बजावले. यासंदर्भात सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांनी तातडीने निर्देश द्यावेत. तसेच यात कोणतीही कुचराई झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजून् संबंधित अधिकाऱ्यावर योग्य कारवाई केली जाईल, असा इशारा खंडपीठाने दिला.
शाहीन अब्दुल्ला या पत्रकाराने दाखल केलेल्या मूळ याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी महाराष्ट्रातील एका स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांनी अजूनही जाहीर सभांमध्ये विद्वेषी भाषणे होत असल्याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. ‘महाराष्ट्रात होणाऱ्या जाहीर सभांमध्ये आमदार, खासदारदेखील उपस्थित असतात. मात्र, तेथे विद्वेषी वक्तव्ये होत असतानाही पोलीस कारवाई करत नाहीत,’ असे ते म्हणाले. न्यायालयाने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखावीत तसेच अशा वक्तव्यांवर कारवाईसाठी राज्याराज्यांत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. मात्र, ‘आम्ही चौकट आखून दिली असून त्यानुसार कारवाई करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे. प्रत्येक घटनेवर आम्हाला लक्ष ठेवता येणार नाही,’ असे सांगत न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.
‘आदेशांचे राजकारण नको’
या खटल्याच्या आधीच्या सुनावणीदरम्यान विद्वेषी भाषणांप्रकरणी विशिष्ट धर्मीयांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच राज्य सरकारांकडूनही एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचे प्रकार घडले होते. याचीही दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. ‘आम्ही कधीही एका विशिष्ट समुदायावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले नाहीत. धर्माचा विचार न करता कारवाई करण्याचे आदेश आम्ही दिले आहेत. त्यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीत राजकारण आणू नका,’ असे खंडपीठाने सर्वानाच बजावले.
