पीटीआय, नवी दिल्ली
मुंबईतील प्राचीन बाबुलनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या मुख्य जिन्याच्या मधल्या पायरीवरील छोट्या जागेत राहणाऱ्या एका साधूला जागा चार वर्षात सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला बेदखलीचा आदेशही कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय करोल आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली.
जगन्नाथ गिरी असे या साधूचे नाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्याला जागा खाली करण्यासाठी इतका मोठा कालावधी देणे दुर्मिळ आहे. मात्र संबंधित साधूंचे वय ७५ वर्षे असून त्यांनी सांसारिक जीवनाचा त्याग करून धार्मिक आणि आध्यात्मिक जीवन स्वीकारले आहे, ही बाब न्यायालयाने लक्षात घेतली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या चार वर्षांच्या काळात साधूंनी शांततेत राहावे आणि मंदिराच्या विकासकामात कोणताही अडथळा निर्माण करू नये. तसेच मंदिर ट्रस्टनेही त्या जागेत कोणालाही त्रयस्थ पक्ष म्हणून येऊ देऊ नये आणि साधूंना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, १९२७मध्ये ही जागा बाबा रामगिरी महाराज यांना देण्यात आली होती. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे शिष्य बाबा ब्रह्मानंदजी महाराज यांनी ती जागा ताब्यात घेतली आणि भाडेकरू म्हणून राहू लागले. मंदिर ट्रस्टने १९९६मध्ये मुंबईतील लघु दावे न्यायालयात (स्मॉल कॉजेस कोर्ट) बेदखलीसाठी दावा दाखल केला होता. १८ ऑक्टोबर १९९६ रोजी न्यायालयाने ट्रस्टच्या बाजूने निर्णय देत जागा खाली करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना बाबा ब्रह्मानंदजी महाराज यांचे निधन झाले. त्यानंतर जगन्नाथ गिरी यांना त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून या प्रकरणात समाविष्ट करण्यात आले. तेच सध्या त्या जागेत राहत आहेत. मात्र ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत याचिका फेटाळली. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत साधूंना चार वर्षांत जागा खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत.
