भारताने अविकसित देश म्हणूनच राहावे का? पॅकेज्ड अन्नावरील इशार्‍यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी ‘३एस अँड अवर हेल्थ सोसायटी’ या सार्वजनिक धर्मादाय संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवर एफओपीएल अनिवार्य करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुलांना जंक फूडपासून दूर ठेवण्याची गरज

पॅकेज्ड अन्नपदार्थांवरील ‘फ्रंट-ऑफ-पॅकेज लेबल’ म्हणजे पाकिटाच्या दर्शनी भागावर दिलेली पोषणमूल्यांची दृश्य स्वरूपातील माहिती. यात साखर, मीठ, संपृक्त चरबी यांसारख्या घटकांचे प्रमाण स्पष्ट होऊन ग्राहकांना अन्नपदार्थ खरेदी करताना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतो. वाढत्या वयातील मुले जंक फूडच्या आहारी जात असल्याने त्यांच्यात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एफओपीएल आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पॅकेज्ड अन्नपदार्थांवरील इशार्‍यांची अंमलबजावणी करण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) न्यायालयाने फटकारले. लठ्ठपणाला भारतातील सार्वजनिक आरोग्याच्या आव्हानांपैकी एक म्हणून मान्यता मिळाल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

विकसित देशांच्या निकषांशी जुळवून घ्यायला हवे

एफओपीएलसंदर्भातील न्यायालयाची सूचना अंमलात आणणे कठीण असल्याचे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता बृजेंदर चहर यांनी सांगितले. पॅकेजिंगसाठी आंतरराष्ट्रीय निकषांशी जुळवून घेणे शक्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यावर न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी, ‘तुम्ही न्यायालयाची थट्टा करत आहात का?’ असा सवाल केला. चिली, इस्रायल आणि कॅनडासह अनेक देशांमध्ये असलेल्या नियमांचा संदर्भ देत खंडपीठाने विकसित देशांच्या आंतरराष्ट्रीय निकषांशी जुळवून घेणे शक्य नसल्याची केंद्राची भूमिका मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘भारताने अविकसितच राहायचे का? हा प्रश्न केंद्राने विचारात घ्यावा,’ असेही खंडपीठाने नमूद केले. भारत आपल्या नागरिकांच्या, विशेषत: वाढत्या वयातील मुलांच्या, सर्वांगीण आरोग्याबाबत गंभीर आहे, हे जगाला दिसले पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले.

लेबलवर काय असावे?

एफओपीएलचे दृश्य आणि स्वरूप ठरविण्यासाठी केंद्राने तज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले. पाकिटावर रंगीत संकेत, शब्द, आकडे, अक्षरे, चिन्हे, संख्यात्मक माहिती किंवा टक्केवारी यापैकी कोणत्या स्वरूपात माहिती द्यायची, याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. केंद्राने स्वत:हून निर्णय घेतल्यास योग्यच; अन्यथा न्यायालयाला पुढील आदेश द्यावे लागतील, असा इशाराही खंडपीठाने दिला. केंद्राला अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या नोंदीवर ठेवण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

अधिक साखर, मीठ, चरबीमुळे आजारांचा धोका

‘३एस अँड अवर हेल्थ सोसायटी’ने दाखल केलेल्या याचिकेत देशात असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पॅकेज्ड अन्नपदार्थांमधील अधिक साखर, मीठ आणि संपृक्त चरबीचे प्रमाण एफओपीएलच्या माध्यमातून ठळकपणे दाखवता येऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. मधुमेह, लठ्ठपणा, हृदयविकार आणि काही प्रकारच्या कर्करोगांसारख्या गंभीर आजारांमध्ये या घटकांचा मोठा वाटा असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. असंसर्गजन्य आजारांमुळे दरवर्षी ६० लाखांहून अधिक मृत्यू होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मधुमेहाचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत असून, जवळपास प्रत्येक चार भारतीयांपैकी एकाला त्याचा फटका बसत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.