Supreme Court grants Passive Euthanasia to Harish Rana: सर्वोच्च न्यायालयाने ३२ वर्षीय तरुणाला इच्छामरणाची परवानगी देणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. हरीश राणा गेल्या १३ वर्षापासून कोमामध्ये आहे. त्याच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायलयात निष्क्रिय इच्छामरणाची याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. इच्छामरणाची याचिका मान्य करण्याचा देशातील हा पहिलाच प्रसंग आहे. 

कोण आहे हरीश राणा?

हरीश राणा बी.टेकचे शिक्षण घेत होता. २०१३ मध्ये इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरुन तो खाली कोसळला आणि त्याला गंभीर दुखापत झाली. यामध्ये हरीशच्या मेंदूला गंभीर इजा झाली. हरीश कोमामध्ये गेला. यानंतर गेली तेरा वर्षे त्याच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरु आहेत. हरीश पूर्णपणे बरा होण्याची शक्यता जवळपास अशक्य असल्याचे डॉक्टरांनी म्हटले आहे.

हरीशला जिवंत ठेवण्यासाठी कुटुंबीयांची धडपड

हरीशला जिवंत ठेवण्यासाठी त्याच्या कुटुंबीयांकडून गेल्या १३ वर्षापासून धडपड सुरु आहे. यात कुटुंबीयांना आर्थिक आणि भावनिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. उपचारावर खर्चासाठी त्यांना खूप काटकसर करावी लागत आहे. हरीशच्या उपचारासाठी पैसे उपलब्ध करण्यासाठी त्यांनी घर देखील विकल्याचे सांगितले जाते.  हरीश राणाच्या वडिलांनी मुलाच्या निष्क्रिय इच्छामरणासाठी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. 

न्यायालयाने काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना, २०१८ च्या “कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य” या निकालातील तत्त्वाचा आधार घेतला. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. सन्मानाने मरण्याचा हक्क हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या हक्काचाच एक भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

न्यायाधीशांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले

ऐतिहासिक निर्णय देताना न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला भावनिक झाले होते. त्यांच्या डोळ्यात अश्रूही तरळले. या निर्णयात हरीश राणा याला सुरु असणारे क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन (सीएएन) उपचार थांबविण्याची परवानगी दिली. पण, ही प्रक्रिया मानवी पद्धतीने पार पडायला हवी, असे न्यायालयाने नमूद केले.