“आमच्याकडे काहीतरी योजना आहे”, देशभरातील वसतिगृहांबाबत सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील ॲमिकस क्युरी अजित कुमार सिन्हा यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदवण्यात आलं. सिन्हा यांनी दिल्लीतील सर्व खासगी वसतिगृहे आणि पीजी निवासांचे सर्वसमावेशक सुरक्षा ऑडिट करण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा मांडताना सिन्हा यांनी युक्तिवाद केला की, सत्य निकेतन दुर्घटनेने विद्यार्थ्यांच्या निवासाच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.

देशव्यापी आदेश देणार – सर्वोच्च न्यायालय

दिल्ली प्रशासनाची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या दुर्घटनेचे वर्णन अत्यंत भयानक घटना असे केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिल्ली महानगरपालिकेच्या भूमिकेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, संपूर्ण शहरात पीजीच्या सुरक्षा ऑडिटचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. “आम्ही हे प्रकरण वर्ग करणार नाही. उलट आम्ही याची व्याप्ती वाढवू. आम्ही संपूर्ण भारतासाठी (पॅन-इंडिया) आदेश जारी करू. आमच्याकडे काहीतरी योजना आहे”, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांनी नोंदवले आणि पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर निश्चित केली.

काय आहे प्रकरण?

दिल्लीतील सत्य निकेतन भागात विद्यार्थ्यांचे पीजी असलेले एक पाच मजली इमारती कोसळून सात जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेत अनेक जण जखमी झाले आहेत. प्राथमिक तपासानुसार, अनेक वर्षे जुन्या असलेल्या या इमारतीत केलेले अनधिकृत बदल, तळघरातील (बेसमेंट) काम आणि संरचनेत आलेला कमकुवतपणा यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचं समोर येत आहे. या प्रकरणी प्रशासनाने इमारत मालकाला अटक केली असून एमसीडीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं आहे.

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही शहरातील पीजी आणि वसतिगृहांचे एका आठवड्यात ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या दुर्घटनेची जबाबदारी केवळ इमारत मालकाची नसून, विद्यार्थ्यांच्या निवासावर देखरेख ठेवणाऱ्या नागरी संस्था आणि संस्थांचीही असू शकते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.