SIR वरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप; सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीस तयार!

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने प्रसिद्ध केलेल्या एका वृत्तानंतर काही दिवसांतच ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. काही निर्णय आपल्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय घेण्यात आल्याचे या दोन्ही आयुक्तांनी म्हटले होते. परंतु, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं की, संधू आणि जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेली पत्रे एका प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्याशी संबंधित होती आणि त्यांचा धोरणात्मक किंवा आयटी (IT) विभागाच्या बाबींशी कोणताही संबंध नव्हता.

कोणताही निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घ्यावा

याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंग यांच्या वतीने हजर झालेले ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. “बहु-सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यामागचा उद्देश हाच होता आणि कायद्यातही तसे नमूद केले आहे, की कोणताही निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतला जावा. आता निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने काम केलं आहे, त्यावरून विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) या संपूर्ण प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाचा निर्णय खरोखरच होता का, याबाबत गंभीर शंका निर्माण होते”, असं सिंग म्हणाले.

“कारण जर आयोगाने एकमताने निर्णय घेतला नसेल तर हा आयोगाचाच निर्णय आहे असे गृहितक तयार होईल. त्यामुळे हा एक गंभीर मुद्दा आहे. माझी केवळ इतकीच विनंती आहे की या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कोणतीतरी लवकरात लवकरची तारीख दिली जावी”, असं त्यांनी पुढे जोडले. यानंतर सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.