पोर्नोग्राफीविरोधातील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केलेली टिप्पणी चर्चेत, “नेपाळच्या सोशल मीडिया बंदीचे परिणाम…”

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने असे म्हटले की, “नेपाळच्या सोशल मीडिया बंदीचे परिणाम विचारात घेतले पाहिजेत.” न्यायालयाने असे सूचित केले की अशा बंदीच्या परिणामांचे सामाजिक आणि तांत्रिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर मूल्यांकन केले पाहिजे.

याचिकेत काय म्हटले आहे?

ही जनहित याचिका वकील बी.एल. जैन यांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात पोर्नोग्राफी कंटेंट आहे आणि ते पाहणाऱ्यांच्यामध्ये सर्वाधिक संख्या किशोरवयीन मुलांची आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की, सहज उपलब्ध होत असलेल्या पोर्नोग्राफिक कंटेंटमुळे १४ ते १८ वयोगटातील मुलांचे मानसिक, सामाजिक आणि नैतिक नुकसान होत आहे. याचिकेत बी.एल. जैन यांनी सरकारला राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची, देखरेख व्यवस्था मजबूत करण्याची आणि सार्वजनिक ठिकाणी पॉर्न पाहणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

याचिकेतील युक्तिवाद आणि आकडेवारी

• दर सेकंदाला हजारो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पाहिल्या जातात.
• भारतात २० कोटींहून अधिक पोर्नोग्राफिक व्हिडिओ आणि क्लिपिंग्ज उपलब्ध आहेत.
• कोविड-१९ दरम्यान ऑनलाइन शिक्षणाचा वापर वाढल्याने, मुलांकडे अनियंत्रित डिजिटल साधने आली आहेत, ज्यामुळे त्यांना या प्रकारचे कंटेंट सहज उपलब्ध होत आहेत.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, असा कंटेंट पाहिल्याने किशोरवयीन मुलांमध्ये लैंगिक गुन्ह्यांकडे कल वाढत आहे आणि समाजाची नैतिक अधोगती होत आहे.

कायद्याचा प्रभावी वापर नाही

याचिकेत असेही म्हटले आहे की, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९(अ) अंतर्गत, केंद्र सरकारला कोणताही आक्षेपार्ह मजकूर किंवा वेबसाइट ब्लॉक करण्याचा अधिकार आहे. तरीही, या कायद्याचा प्रभावीपणे वापर केला जात नाही. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ मध्ये अश्लील सामग्रीचे प्रकाशन किंवा वितरण करणे गुन्हा आहे, परंतु ऑनलाइन पोर्नोग्राफीसाठी कोणत्याही ठोस तरतुदी नाहीत.

याचिकेत असेही म्हटले आहे की पोर्नोग्राफी हा केवळ वैयक्तिक नैतिकतेचा प्रश्न नाही तर सामाजिक संतुलनाचा प्रश्न देखील आहे. किशोरावस्थेत अशा कंटेंटच्या संपर्कात आल्याने त्यांच्या मानसिक विकासावर परिणाम होतो आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींना चालना मिळते.