वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
पुढील तारखेचा दिलेला धनादेश (पोस्ट डेटेड) न वटणे म्हणजे यामागे धनादेश देणार्याचा हेतू फसवणुकीचा आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. फसवणुकीसाठी व्यवहाराच्या सुरुवातीलाच त्याचा बेइमानीचा हेतू सिद्ध होणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतीय दंड संहितेतील फसवणुकीच्या गुन्ह्याच्या व्याप्तीबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील दाखल केलेली याचिका मंजूर केली. त्या आदेशात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० (फसवणूक) अंतर्गत खटला रद्द करण्यास नकार देण्यात आला होता. हे प्रकरण एका चित्रपट निर्मितीशी संबंधित आर्थिक व्यवहारातून निर्माण झालेले आहे.
याचिकाकर्त्याने चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी पैसे गुंतवावेत असे तक्रारदारास सांगितले होते. त्या मोबदल्यात त्याला नफ्यातील काही हिस्सा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रारंभी ३० टक्के परतावा देण्याच्या आश्वासनावर गुंतवणूक करण्यात आली. त्यानंतर अधिकचा नफा मिळेल या आशेवर जादाचे पैसे देण्यात आले. मात्र चित्रपटातून अपेक्षित असा नफा झाला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने मूळ रक्कम परत करण्यासाठी प्रत्येकी २४ लाख रुपयांचे दोन धनादेश पुढील तारखेचे दिले होते. बँक खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने ते धनादेश वटले नाहीत. त्यामुळे फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला.
याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात पोलिसांनी दिलेला अंतिम अहवाल रद्द करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता कलम ४०६ (विश्वासघात) अंतर्गत कारवाई रद्द केली, परंतु ४२० अंतर्गत खटला चालू ठेवण्यास परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत स्पष्ट केले की, फसवणुकीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आश्वासन देतानाच (व्यवहाराच्या सुरुवातीला) फसवणुकीचा हेतू असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने इरिडियम इंडिया टेलिकॉम लि. विरुद्ध मोटोरोला इंक आणि वेसा होल्डग्िंस प्रा. लि. विरुद्ध केरळ राज्य या आधीच्या निर्णयांचा संदर्भ देत सांगितले की, करारभंग किंवा आश्वासन किंवा दिलेले वचन पूर्ण करण्यात आलेले अपयश म्हणजे फसवणूक ठरत नाही.
‘चित्रपटनिर्मिती जोखमीचा व्यवसाय’
’चित्रपटनिर्मिती हा जोखमीचा व्यवसाय आहे. चित्रपट नफा कमावेल की अपयशी ठरेल, हे निश्चित सांगता येत नाही. चित्रपट पूर्ण होऊन प्रदर्शितही झाला असल्याने, सुरुवातीपासूनच फसवणुकीचा हेतू होता असे म्हणण्यास आधार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
’पुढील तारखेचा धनादेश देणे आणि गुंतवणुकीसाठी प्रवृत्त करणे हे वेगवेगळे मुद्दे आहेत. या प्रकरणात धनादेश गुंतवणूक मिळवण्यासाठी नव्हे, तर आधीच असलेली देणी फेडण्यासाठी देण्यात आले होते.
’त्यामुळे धनादेश न वटणे म्हणजे सुरुवातीपासूनच फसवणुकीचा हेतूू होता, असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
