Supreme Court : ‘गंभीर गुन्ह्यातील जामिनाची तत्त्व गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांनाही लावायला हवी’, सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी

न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही महत्त्वाची टिप्पणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. ज्यामध्ये लखनौ खंडपीठाने आर्थिक गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मंजूर केला होता.

या प्रकरणावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की,”गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जामिनाचे नियमन करणारी तत्त्व गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांनाही तितकीच लागू पडतात. कारण अशा गुन्ह्यांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आर्थिक गोष्टींवर आणि जीवनमानावर होत असतो.”

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संजय कुमार आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, “अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने या प्रकरणातील आरोपींना जामीन मंजूर करताना त्या आरोपींची गुन्ह्यातील सक्रिय भूमिका, त्यांचा गुन्हेगारी इतिहास आणि वारंवार असेच गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती यासारख्या बाबींचा विचार केला नाही.”

‘ही तत्त्व आर्थिक फसवणुकीला देखील लागू’ : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटलं की, “जरी पूर्वीचे निकाल हिंसक गुन्ह्यांच्या संदर्भात होते. पण तरीही त्यातील तत्त्व आर्थिक फसवणुकीसारख्या प्रकरणांमध्ये देखील लागू होतात. कारण जिथे लोकांचे कष्टाने कमावलेले पैसे हिरावले जातात. यामध्येच हा खटला मोठ्या प्रमाणात फसवणूक, गुन्हेगारी, विश्वासघात आणि धमकीच्या आरोपांशी संबंधित आहे.”

तक्रारीनुसार या प्रकरणातील आरोपींना ११.५२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचं धान्य मिळालं होतं. मात्र, त्यांनी फक्त ५.०२ कोटी रुपये दिले आणि उर्वरित रक्कम ही बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून हडप केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील तपासात बनावट ओळखपत्र, आरोपी दीर्घकाळ फरार आणि वारंवार एफआयआर, असं तपासात समोर आलं होतं.

‘…तर जामीन देणं योग्य नाही’: न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, “अशा आरोपीला केवळ समानतेच्या आधारावर जामीन देणं योग्य नाही आणि त्यामुळे समाजाला धोका निर्माण होतो.”